मुंबई : राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये विशेष पदके मिळवलेल्या खेळाडूंना राज्य सरकारच्या सेवेत नोकरीसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती राज्याचे क्रीडा आणि अल्पसंख्यांक मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील अनेक खेळाडू चमकदार कामगिरी करत असतात. या स्पर्धेमध्ये तसेच ऑलिंपिक सारख्या स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना राज्य सरकारच्या सेवेत नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र, खेळाडूंना अधिक प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आता हे आरक्षण दहा टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
शासकीय सेवेत नोकरी प्राप्त झालेल्या खेळाडूंना आता केवळ क्रीडा विभागातच काम करणे अनिवार्य केले जाणार आहे. यापूर्वी जे खेळाडू शासकीय सेवेत दाखल झाले होते ते क्रीडा विभागासह अन्य विभागांमध्येही काम करत आहेत. मात्र खेळाडू कोट्यातून सेवेत भरती झालेल्या खेळाडूंनी आता केवळ क्रीडा विभागातच काम करणे अपेक्षित असल्याचे कोकाटे म्हणाले.
राज्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा या एकशिक्षकी अथवा दोन शिक्षकी असतात. अशा शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक नसतो. मात्र जिल्हा परिषदेच्या किमान केंद्र शाळांमध्ये तरी क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामुळे त्या शाळांतूनही खेळाडू घडतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आदिवासी खेळाडूंवर विशेष लक्ष
राज्यातील आदिवासी खेळाडू हे मूलतः काटक आणि चपळ असतात. त्यामुळे अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यावर आपल्या विभागाचा भर असणार आहे. राज्यात सर्वच खेळाडूंना पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी क्रीडा विभागाच्या वतीने विशेष आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचेही कोकाटे यांनी सांगितले. एकंदरच कोकाटे यांच्या या मागणीला आता मुख्यमंत्री काय प्रत्युत्तर देणार, हे पाहणे रंजक ठरेल. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने हे पाऊल योग्य ठरेल.
