नवी दिल्ली : प्रशासकीय त्रुटी आणि कारभारातील अनियमिततेचे कारण देत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाची (टीटीएफआय) मान्यता रद्द केली आहे. यासोबतच खेळाचे कामकाज पाहण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला (आयओए) ॲॅड-हॉक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर ‘टीटीएफआय’ने दिलेले उत्तर अससमाधानकारक आढळल्याने आणि वेळेत निवडणुका न घेतल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
‘टीटीएफआय’मध्ये योग्य प्रशासकीय रचना पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत ‘आयओए’ने आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी सल्लामसलत करून अंतरिम समितीसह अंतर्गत नियामक यंत्रणा तयार करावी, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या या महासंघाचे नेतृत्व हरियाणाचे आमदार दुश्यंत चौटाला यांच्या पत्नी मेघना अहलावत करत असून, डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. मेघना या महासंघाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत.
दुष्यंत चौटाला हे ‘टीटीएफआय’चे माजी अध्यक्ष अजयसिंह चौटाला यांचे पुत्र आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘टीटीएफआय’मध्ये अंतर्गत कलह सुरू होता. जानेवारी महिन्यात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत सरचिटणीस आणि माजी खेळाडू कमलेश मेहता यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केले. तसेच खेळाडूंचे हित जपण्यात आणि राष्ट्रीय स्पर्धा वेळेत आयोजित करण्यात महासंघ अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘टीटीएफआय’चे कामकाज प्रशासकाच्या हाती सोपवले होते.
मनिका बत्राची हस्तक्षेप करण्याची मागणी
त्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी स्टार खेळाडू मनिका बत्रा हिला संघातून वगळल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. मनिका बत्रा हिने निवडीवर प्रश्न उपस्थित करत क्रीडा मंत्रालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाकडून अपेक्षित असणाऱ्या उत्तरदायित्व आणि लोकशाही कार्यपद्धतीच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे सांगत मंत्रालयाने ‘टीटीएफआय’ने वारंवार मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.
