शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले. तथापि, कोणत्याही चर्चेविना आणलेल्या या कृषी कायद्यांना देशातील शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध करीत दिल्लीच्या सीमेवर प्रदीर्घ आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, अखेर हे कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्कीची वेळ केंद्र सरकारवर आली. आता शेतकऱ्यांपाठोपाठ भारतातील नामांकित कुस्तीपटूंनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन छेडले. भारतीय कुस्तीपटू संघटनेचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूंसह काही महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केले असल्याचे आरोप झाले आहेत. या गंभीर आरोपासंदर्भात दादफिर्याद करूनही त्याकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कुस्तीपटूंनी मागील जानेवारीत आपल्याविरूद्धच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला कोणताही प्रतिसाद केंद्र सरकारकडून न मिळाल्याने देशातील प्रमुख कुस्तीपटूंनी मागील एप्रिलपासून दिल्लीच्या जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन छेडले.
या आंदोलनाला देशभरातील शेतकरी, कष्टकरी, जागतिक स्पर्धा गाजविणारे खेळाडू यासह अनेक विचारवंतांनीही आपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक व्यापक झाले. पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या खाप पंचायतींनीही कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा देऊन आंदोलनात उतरण्याची तयारी चालवली. एकीकडे नव्या संसदेचे उद‌्घाटन होत असताना दुसरीकडे आंदोलक कुस्तीपटूंना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एवढेच नव्हे, तर त्यांचे जंतरमंतरवरील तंबूही उखडून फेकले. त्यामुळे कुस्तीपटू व त्यांचे समर्थक आणखी संतप्त झाले. त्यांनी गंगा नदीला आपली पदके अर्पण करण्याची तयारी चालवली असता, शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी त्यांना रोखले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच बृजभूषण सिंह याच्याविरोधात अनेक आठवड्यानंतर गुन्हा नोंद झाला. त्यातच, दिल्ली पोलिसांनी आपला पोलिसी खाक्या दाखवत कुस्तीपटूंना पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यास मनाई केली. तथापि, या आंदोलनाच्या रणमैदानात पुन्हा उतरण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंदोलनकर्त्या कुस्तीपटूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. तपास यंत्रणा आपले काम चोखपणे बजावत आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवा, असे त्यांनी कुस्तीपटूंना आश्वस्त केले आहे. त्यानंतर कुस्तीपटू बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट यांनी रेल्वेतील आपल्या नोकरीवर रुजू झाले आहेत. मात्र, भारतीय कुस्तीपटू संघटनेचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. आम्ही आंदोलनातून माघार घेतली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ज्या व्यक्तीवर एवढे विनयभंगाचे गंभीर आरोप आहेत, त्याविरूध्द विनाविलंब कारवाई करण्याची तत्परता केंद्र सरकारने दाखवलेली नाही. याप्रकरणी केंद्र सरकारचे धोरण बोटचेपेच राहिले आहे. त्यामुळे जनमानसात केंद्र सरकारची प्रतिमा आणखी डागाळली असून जनतेचा रोष अधिकच वाढू लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील एक बडे प्रस्थ म्हणून बृजभूषण सिंह मानले जात असून त्याचा प्रभाव काही मतदारसंघांवर आहे. त्यामुळेच त्याच्यावर कारवाई करण्यास केंद्र सरकारची चालढकल सुरू आहे. खरेतर, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशातील जाट शेतकरी बांधव आधीच केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रत्येक मतदारसंघ वाचविण्याची भाजपची तारेवरची कसरत सुरू आहे. ही कसरत भाजपच्या आणखी अंगलट येण्याचीच दाट शक्यता आहे. कारण, एकीकडे ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे देशाच्या लेकींवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करायचे ही कुठली रीत व हा कुठला न्याय, हाच शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचा सवाल आहे. ज्या कन्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवून देशाला मानसन्मान, प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारने चालविलेले दुर्लक्ष अजिबात समर्थनीय नाही. अमित शहा यांनी भलेही कुस्तीगीरांची भेट देऊन त्यांचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कुस्तीपटूंनी आपल्या नोकऱ्यांत रुजू होऊन भलेही आपले आंदोलन काही काळासाठी थांबविले असले तरी जोपर्यंत बृजभूषण सिंह याच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत कुस्तीपटूंचा लढा यशस्वी झाला असे मानता येणार नाही. कुस्तीपटूंचे आंदोलन जंतरमंतरवरून हटविण्यात आले असले तरी ज्याप्रकारे हे आंदोलन केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी हाताळले आहे, ते निश्चितच भूषणावह नाही. आता कुस्तीपटूंचे अधिकृतरीत्या आंदोलन संपल्याचे वरकरणी दिसून येत असले तरी त्यांचा लढा यापुढेही कायम राहणार आहे. दमनशाहीच्या जोरावर आंदोलने मोडून काढल्याने आपल्याच अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत, याचे भान केंद्र सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे. शहाण्यास अधिक सांगणे न लगे!
