आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर (एआयएफएफ) केलेली निलंबनाची कारवाई लवकरच रद्द होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एआयएफएफच्या दैनंदिन व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती (सीओए) न्यायालयाने रद्द केली. त्यामुळे फिफाने भारतावर लादलेले निलंबन उठविण्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रमुख निकषाची पूर्तता आता झाली आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबतच्या आपल्या तोंडी आदेशात म्हटले आहे की, “एआयएफएफचे दैनंदिन व्यवस्थापनाचे काम केवळ कार्यकारी महासचिव यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएफएफ प्रशासनाद्वारे पाहिले जाईल.”
न्यायालयाने एआयएफएफ निवडणुकांची तारीख एक आठवडा लांबणीवर टाकली. २८ ऑगस्ट रोजी एआयएफएफ निवडणूक होणार होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदार यादीमध्ये केवळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ३६ सदस्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश राहील. सुनावणीदरम्यान सीओएचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी डेलॉइटने सीओएकडे सादर केलेला एआयएफएफचा अंतरिम ऑडिट अहवाल न्यायालयाला दिला. ते म्हणाले की, “याबाबत आणखी एक अंतिम अहवाल आम्ही मागितला आहे,” सीओएकने अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फिफा लवकरच एआयएफएफवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची शक्यता आहे. ११ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान भारतात १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे नियोजन करण्यात आले आहे. अनेक प्रयत्नांनंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले होते. ही स्पर्धा भारतात आयोजित व्हावी, यासाठी जास्त प्रयत्न केले जातील, असे न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.
