नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) क्रीडा मंत्रालयाने आपल्यावर लादलेल्या निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालाने क्रीडा मंत्रालयाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केली.
संयुक्त जागतिक कुस्ती संघटनेकडून उठविण्यात आलेली बंदी, भारतीय ऑलिम्पिक समितीकडून (आयओए) बरखास्त करण्यात आलेली हंगामी समिती या पार्श्वभूमीवर क्रीडा मंत्रालयाने अद्याप ‘डब्ल्यूएफआय’वरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतलेली नाही. यासंदर्भात ‘डब्ल्यूएफआय’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी क्रीडा मंत्रालयाला चार आठवडय़ात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केली. पुढील सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे.
‘डब्ल्यूएफआय’ची निवडणूक झाल्यानंतर तीन दिवसांतच, २४ डिसेंबर २०२३ रोजी क्रीडा मंत्रालयाने नव्या कार्यकारिणीचे निलंबन केले होते. ‘डब्ल्यूएफआय’च्या स्पर्धा आयोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यावेळी ठेवण्यात आला होता. मात्र, निलंबनाची कारवाई करण्यापूर्वी क्रीडा मंत्रालयाकडून कुठल्याही प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील दयान क्रिशन यांनी ‘डब्ल्यूएफआय’ची बाजू मांडताना केला. अशा प्रकारची कारवाई करताना आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आवश्यक असते. असा एकतर्फी निर्णय हा प्रामाणिक न्यायाच्या तत्त्वात बसत नाही, असेही क्रिशन म्हणाले.
कुस्तीगिरांच्या याचिकेवर आज सुनावणी
ऑलिम्पिक पदक विजेत्या बजरंग पुनियासह चार कुस्तीगिरांनी ‘डब्ल्यूएफआय’वरील निलंबन उठवू नये आणि क्रीडा मंत्रालयाने त्यावर एक सदस्यीय समितीची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करणारी एक स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. यावर आज गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
