ठाणे : महापालिकेने २०२० साली मे. जैन सायनिस जेव्ही या कंपनीला १२१ कोटी रूपयांचे पाणी मीटर बसवण्याचे काम दिले होते. या कामामुळे पाणी गळती, पाणीचोरी थांबून पाण्याचे नियोजन होणे अपेक्षित होते; मात्र १२१ कोटी रूपये खर्च करूनही ठाणेकरांच्या पदरी निराशा पडली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी याकरिता जबाबदार असल्यामुळे त्यांची चौकशी व्हावी आणि कायदेशीर कारवाई करावी. लेखापरीक्षणही त्वरीत करावे, जेणे करून उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची झळ कमी बसेल, अशी मागणी मनविसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याचे लेखा परिक्षण गेली १६ वर्षे होत नसल्याची बाब पाणीपुरवठा तक्रार समितीच्या बैठकीत समोर आली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका २०१६ मध्ये दाखल झाली होती. घोडबंदर भागातील गृहसंकुलांना अधिक टंचाईच्या झळा बसत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी समितीपुढे केल्या. पालिकेची पाणी देयके भरूनही तसेच महापालिकेला माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती क्षेत्रातील घोडबंदर परिसरातून दरवर्षी २०० कोटीपेक्षा अधिक मालमत्ता कर गोळा होत असतानाही या परिसरात पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. यामुळे टँकर खर्चाचा अतिरिक्त भार नागरिकांवर पडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या.
टॅंकरमार्फत गृहसंकुलांना पाणी पुरवठा करणारे ठेकेदार आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी संगनमताने ठाणेकरांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरत आहेत, असा आरोप संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.
लेखापरीक्षण करणे गरजेचे
पालिका हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांकडून किती पाणी घेतले जाते, प्रत्यक्षात पाण्याचा किती पुरवठा होतो आणि पाण्याची गळतीचे प्रमाण किती, याची माहिती पालिकेकडे उपलब्ध असेल, तर शहरातील पाणीपुरवठा नियोजन करणे सोपे जाईल आणि पाणीटंचाई कमी होण्यास हातभार लागेल, त्यामुळे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
पाणी पुरवठ्याचे १६ वर्षे लेखापरीक्षणच नाही !
ठाणे शहरात अनेक ठिकाणी पाणीगळती असो, किंवा पाणीटंचाई, ठाणेकरांना याचा नाहक त्रास भोगावा लागतो. भरीस भर म्हणून महापालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्याचे लेखापरीक्षण गेली १६ वर्षे होत नसल्याची धक्कादायक बाब देखील उघडकीस आली आहे. कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही ठाणेकरांना मुबलक पाणी मिळत नाही. हीच मोठी शोकांतिका असून, या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.
