मुंबई : वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्याची मागणी करत १३ वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी निकाली काढल्या. राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना काढून गावे न वगळण्याचा घेतला असून तसा निर्णय घेत अधिसूचना काढण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने १३ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढल्या. तसेच राज्य सरकारच्या नव्या अधिसूचनेविरोधात नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली.
नवघर माणिकपूर, विरार, नालासोपारा आणि वसई या चार नगरपरिषदा आणि ५२ गावांचा समावेश करून २००९ साली वसई विरार महापालिका स्थापन करण्यात आली. यावेळी २९ गावांनी महापालिकेत जाण्यास विरोध करत काँग्रेसचे जिमी घोन्सालवीस, शिवसेनेचे राजकुमार चोरघे यांच्यासह अन्य लोकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. दरम्यान, ३१ मे २०११ रोजी राज्य सरकारने वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला महापालिकेने २१ जुलै २०११ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली.
