ठाणे महापालिकेकडून २००८ साली पहिल्यांदा वॉटर ऑडिट अँड एनर्जी ऑडिट करण्यात आले होते. असे पाण्याचे ऑडिट किमान दोन वर्षातून एकदा व्हायला हवे होते मात्र गेल्या १४ वर्षात असे ऑडिटच झालेले नाही. असे ऑडिट झाल्यास पाण्याची चोरी आणि गळती थांबवता येऊ शकते. ऑडिटच्या माध्यमातून आर्थिक क्षमता वाढवून वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करता येतील असा दावा करण्यात आला होता. मात्र पाण्याचे ऑडिटच झालेले नसल्याने पाणी वितरणातील गोंधळ मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे.
दरम्यान सात वर्षांपूर्वी नागपुरच्या राठी आणि कंपनीकडून शहरातील पाणी वितरणाचे तांत्रिक सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. यात शहरात जवळपास ३० ते ३५ टक्के पाण्याची चोरी आणि गळती होत असल्याचे उघड झाले होते. मात्र हेच प्रमाण आता ४० ते ४५ टक्केच्या घरात असल्याचे धक्कादायक वास्तव काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीच उघड केले होते.
२०२५ साली ठाणे शहराची सूमारे २२ लाख लोकसंख्या असेल आणि त्यांच्यासाठी ४०५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासेल असे नियोजित होते. मात्र त्याच्या पाच वर्षाआधीच शहराची लोकसंख्या सूमारे २५ लाख झाली, आणि पाण्याची मागणी ४६० द.ल.लि पर्यंत पोहोचली. सध्या ठाण्याची लोकसंख्या ज्याप्रमाणे वाढत आहे त्यागतीने पाणी पुरवठ्याबाबतची चक्रे फिरवण्याची गरज आहे.
महापालिकेचे स्वत:चे महसुली उत्पन्न, महसुली खर्च तसेच आतापर्यंत स्विकारलेले भांडवली दायित्व व त्या-त्या वर्षात नव्याने स्विकारण्यात येणारे अंदाजित भांडवली दायित्व याचा विचार करता नविन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक आहे. यासाठी विभागाने त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा झालेल्या कामांची देयके अदा करतांना आर्थिक अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी १०० टक्के अनुदानाची मागणी शासनाकडे करता येईल का याचीही करावेत असे या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
