ठाणे शहरातील नियोजित अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात आमदार, महापौर, नगर विकास सचिव आणि महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलाविण्यात येईल. भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत मंगळवारी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.
ठाणे शहरात नियोजित अंतर्गत मेट्रोचा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. मात्र, त्यात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांना काहीही सूचना दिली नाही. या मार्गातील आल्हाद सोसायटीची इमारत धोकादायक झाल्यानंतर इमारत पाडण्यात आली. या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव महापालिकेत गेल्यानंतर संबंधित इमारत नियोजित मार्गात असल्याने परवानगी नाकारण्यात आली. आता आणखी नवे प्रस्ताव स्वीकारलेच जात नाहीत. पाडलेल्या आल्हाद इमारतीतील रहिवाशांचे भाडेही बिल्डरांनी थकविले आहे. या प्रकारामुळे १३०० कुटुंबे अडचणीत आली आहेत, याकडे लक्ष वेधत आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. संबंधित प्रश्नाबाबत तातडीने तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामाध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे मंत्री केसरकर यांनी नमूद केले.
भाडे देण्याबाबत विचार
मेट्रो प्रकल्पामध्ये संबंधित रहिवाशांना भाडे देण्याबाबतच्या लक्षवेधीला राज्य सरकारच्या वतीने शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, महामेट्रोने एनओसी नाकारलेल्या आल्हाद सोसायटीची इमारत पाडण्यात आली आहे. त्यातील कुटुंबांना बिल्डरकडून देण्यात येणारे घरभाडे बंद करण्यात आले आहेत. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर संबंधित रहिवाशांना भाडे देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.
