गेल्या दशकात ठाणे शहरातील नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले, मुंबईप्रमाणे ठाणे शहर आणि परिसरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या त्यामुळे पालिकेच्या शहर विकास विभागाला सोन्याचे दिवस आले होते. पालिकेच्या प्रशासनानेही शहराच्या उत्पन्नवाढीचा सर्वात मोठा भार शहरविकास विभागावर टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या व्यवसायात भरभराट असताना पालिकेच्या उत्पन्नाचे आकडे शेकडो कोटींनी वाढले आहेत. मात्र नोटाबंदी नंतर थंडावलेल्या या व्यवसायाचे कोरोना काळात तर कंबरडेच मोडले, या व्यवसायाला मोठी घरघर लागली. त्याचमुळे २०१९ साली शहर विकास विभागाचे उत्पन्न जे पहिलीच्या चार महिन्यात ३५० कोटी ६६ लाख रुपये होते ते २०२० साली अवघे ३९ कोटी ७७ लाख झाले होते. विशेष म्हणजे तेच उत्पन्न यंदा १४५ कोटी झाले असल्याने या व्यवसायाची घसरलेली गाडी रुळावर येत असल्याचे चित्र आहे. मात्र दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात सलग दुसऱ्यांदा वाढ केली असल्याने बहुतांशी बँकांनी आपले गृहकर्ज व्याज दर वाढवले आहेत त्यामुळे बांधकाम व्यवसायापुढे नवे संकट उभे ठाकले आहे.
गेल्या दोन दशकापासून ठाणे शहराचे नागरीकरण प्रचंड वाढले आहे. त्यातच शहरात असलेली दाटीवाटी, वाहतूककोंडीचा त्रास, प्रदुषण यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरीकांचा गेल्याकाही वर्षात मोकळ्या हवेत तसेच निसर्गरम्य परिसरात घरे घेण्याकडे कल वाढला आहे. विशेष म्हणजे अशा संधी मोठ्या प्रमाणात सध्या उपलब्ध आहेत. ग्रीन झोन समजला जाणारा घोडबंदर रोड परिसर याच पैकी एक. कापूरबावडी,पातलीपाडा,मानपाडा,वाघबीळ परिसरात काही उड्डाणपूल सुरू झाले आहेत.
दुसरीकडे ठाणे महापालिका परिवहन सेवा, एसटी यांच्या जोडीला बेस्ट बसेस सेवा, रिक्षा, टॅक्सी बऱ्यापैकी उपलब्ध असताना काही गृहसंकुलांनी स्वत:ची खाजगी वाहतूक सुरू केली आहे. लवकरच हा मार्ग मेट्रोने जोडला जाणार आहे, त्यामुळे ठाणे परिसरातील नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना नोटबंदी नंतर बांधकाम व्यवसायाला काहीसा ब्रेक लागल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
दरम्यान गेल्या काही वर्षात पालिकेचे उत्पन्न घसरले असताना शहर विकास विभागावर भार टाकण्यास सुरुवात झाली. यातही गुन्हा भूमापन शुल्क, विकास नियंत्रण नियमावली आकार, विकास शुल्क, शैक्षणिक भूखंड, कंन्सट्रक्शन टीडीआर सुपरव्हीजन चार्जेस असे नवे नवे कर प्रस्तावित करण्यात आले.अशा प्रकारे शहर विकास विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात कर वसुली सुरू झाली.
महापालिकेचे कर बिल्डर भरत असले तरी तो हा भर ग्राहकांवर टाकू लागले त्यामुळे शहरातील घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागले. मात्र महापालिकेला उत्पनाचे साधन मिळाल्याने घरांच्या वाढलेल्या दरांकडे कानाडोळा करण्यात आला. २०१६-१७ साली ६६८ कोटी १३ लाख, २०१७ -१८ मध्ये ५९४ कोटी ८६ लाख, २०१८-१९ साली ६२७ कोटी ६४ लाख,२०१९-२० साली अंदाज १ हजार २४कोटी ठेवण्यात आले होते. मात्र मार्च अखेर ७९० कोटीचे उत्पन्न मिळाले होते मात्र कोरोनाकाळात २०२०-२१ पहिल्या चार महिन्यात अवघे ३९ कोटी ७७ लाख वसूल झाले होते तर यंदा याच काळात बऱ्यापैकी उत्पन्न वाढले असून उत्पन्न यंदा १४५ कोटी झाले आहे.
गेल्या काही महिन्यात बांधकाम साहित्याच्या दरात जवळपास दुपटीने वाढ तर या आर्थिक वर्षात जाहीर झालेल्या रेडीरेकनर दरात ठाण्यात जवळपास १० टक्के वाढ करण्यात आली, बांधकाम करण्यासाठी जे साहित्य वापरले जाते त्यांचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेष म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये बांधकाम साहित्य, मजुरी अशा दरात मोठी वाढ झाली आहे.
त्यातच रेडीरेकनर आणि मेट्रो चार्जेस वाढले असून रिचर्व्ह बँकेने एक वर्षात सलग दोन वेळा रेपोरेट वाढवल्याने गृहकर्जावरील व्याजही मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याने सावरणाऱ्या या व्यवसायावरील संकटाचे मभळ कायम आहे.
गेल्या काही वर्षात राज्यात घर खरेदीला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी २०१९ साली नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने प्रयत्न सुरु होते. तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्याच बजेटमध्ये घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला होता. मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत जाहीर केली होती. आर्थिक कचाट्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे.यामुळे मंदीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी अशा निर्माण झाली होती. मात्र कोरोनाची पहिली लाट संपून जीवन पूर्वपदावर येत असतानाच सुरू भयावह लाट आली असल्याने व्यवहार पुन्हा पूर्णपणे ठप्प झाले आणि सरकारचे प्रयत्नही थंडावले.
