ठाणे शहर आणि परिसरात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीवर बेकायदा झोपड्या वसवण्यात आल्या आहेत. तर शहराच्या बहुतांशी भागात बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय काळात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे यात फक्त महापालिकाच नव्हे तर सरकारी अधिकारी, पोलीस, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक गुंड यांचा हात असल्याचे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे.
बेकायदा बांधकामाला खतपाणी घातले जाते. वीज मंडळाकडून विजेचा पुरवठा केले जातो. पालिकेच्या कर आकारणी कार्यलयाकडून टॅक्स लावला जातो आणि या सगळ्या बेकायदा हालचालींवर स्थानिक पोलिसांकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. अशा प्रकारे सर्वच यंत्रणा या व्यवसायात गुंतलेल्या असल्याचे उघड सत्य असताना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे चित्र ठाण्यात पहावयास मिळत आहे.
गेल्या काही वर्षापासून कळवा पूर्वेच्या पारसिक डोंगर परिसरात वाघोबा नगर,आतकोणेश्वर नगर,भास्कर नगर,घोलाई नगर, मुंब्रा डोगराचा संजय गांधी परिसर, वागळे इस्टेट येथील मामा भाचे डोंगर आदी परिसरात झोपडपट्ट्या वसवण्यात आल्या असून यापरिसरात जवळपास लाखो कुटुंबे पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. खर तरं या झोपड्या बेकायदा असल्या तरी त्या वसवल्या जात असताना सर्वच सरकारी आणि महापालिका यंत्रणांकडून अर्थपूर्ण डोळेझाक केली जाते. या बेकायदा झोपड्यात राहणाऱ्या रहिवाशांना पाणी, वीज, रस्ते आदी जीवनावश्यक सुविधा पुरवण्याची तत्परता तात्काळ दाखवली जाते. याचप्रकारे गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागल्यापासून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारतींचे बांधकाम सुरू असून अवघ्या काही दिवसात उंच-उंच टॉवर उभारले जातात. त्यासाठी पालिकेकडून बेकायदेशीरपणे पाण्याचा आणि वीज मंडळाकडून विजचा पुरवठा केला जातो. लोकांना अधिकृत इमारतीत घर घेणे परवडत नाही त्या तुलनेत अनधिकृत इमारतीत स्वस्तात घर मिळतात. अशा प्रकारे या काळ्या धंद्यात पालिका आणि सरकारच्या बहुतांशी महत्वाच्या यंत्रणा गुंतलेल्या असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान बऱ्याचदा बेकायदा बांधकामांसाठी पाणी आणि वीज अनधिकृत प्रकारे वापरली जाते. त्यातही या बेकायदा कामात काही स्थानिक नेते, गुंड, महापलिकेचे अधिकारी, एमएसईबीचे अधिकारी गुंतलेले असतात. मोठ्या प्रमाणात विजेची चोरी होते आणि त्याचा भूर्दंड वेळेवर वीज बील भरणाऱ्या रहिवाशांना सोसावा लागतो. या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करावी आणि संबधित नेते, गुंड तसेच अधिकाऱ्यांवर मोक्का अन्वये गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी केली होती तसे ठरावही झाले आहेत.
मात्र सगळ्यांचेच हात त्यामध्ये गुंतलेले असल्यामुळे पुढे काही होताना दिसत नाही. झोपडपट्ट्या आणि बेकायदा बांधकामात मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.
