उल्हासनगर : घरात मोबाईलवर खेळत असलेल्या अवघ्या तीन वर्षीय चिमुकल्याचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे. या घटनेनंतर उल्हासनगर येथील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आधी सापाचा फोटो दाखवा, मगच उपचार सुरू करू, असा आग्रह डॉक्टरांनी धरल्यामुळे उपचारास विलंब झाला आणि त्यातच मुलाचा मृत्यू झाला, असा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावत उपचारात कोणतीही दिरंगाई झाली नसल्याचा दावा केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथमधील प्रकाशनगर परिसरात राहणारा सुलतान शेख (३) हा आपल्या घरात मोबाईलवर खेळत असताना अचानक एका विषारी सापाने त्याच्या कमरेला दंश केला. मुलाला सर्पदंश झाल्याचे लक्षात येताच कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने उपचारासाठी उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार, रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर कर्तव्यावरील डॉक्टरांनी कोणत्या प्रकारच्या सापाने दंश केला हे निश्चित करण्यासाठी सापाचा फोटो दाखवण्याची मागणी केली. त्यामुळे उपचार सुरू होण्यास विलंब झाला आणि मौल्यवान वेळ वाया गेला. डॉक्टरांशी चर्चा आणि सापाचा फोटो शोधण्यात वेळ खर्ची पडल्याने मुलाला तातडीचे उपचार मिळू शकले नाहीत, असा दावा नातेवाईकांनी केला आहे. सुलतानच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालय परिसरात तीव्र नाराजी व्यक्त करत गोंधळ घातला. काही काळ रुग्णालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून सर्पदंशाच्या रुग्णांवरील उपचारपद्धती, आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद आणि शासकीय रुग्णालयांच्या कार्यक्षमतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
विलंबामुळे बालकाचा मृत्यू
दरम्यान, शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय प्रशासनाने सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तेव्हाच बालकाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. वैद्यकीय प्रोटोकॉलनुसार त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले होते आणि कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई करण्यात आलेली नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, सर्पदंश झाल्यानंतर रुग्णालयात आणण्यास झालेला विलंबही मृत्यूचे कारण असू शकते, असे स्पष्टीकरण रुग्णालय प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
