ठाणे : भारताचे प्रधानमंत्री यांनी जनजाती गौरव दिनानिमित्त प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान सुरू केले आहे. देशातील ७५ विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांचा विकास करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी देशात ४.९० लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर ठाणे जिल्हयातील अंबरनाथ, भिवंडी, मुरबाड, शहापूर व कल्याण तालुक्यातील वर्ष २०२४-२५ अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत आदिम जमातीतील सर्वेक्षण १३ हजार ०३२ कुटुंबांचे करण्यात आले असून १२ हजार २३७ पात्र घरकुल लाभार्थी संख्या तर घरकुल मंजूर लाभार्थी ६ हजार ४६२ संख्या आहे. कातकरी कुटुंबांना घरकुल देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत मिशन मोडवर कामकाज करण्यात येत आहे.
प्रथमतः अंबरनाथ, भिंवडी, मुरबाड तालुक्यातील केवळ ३५ ग्रामपंचायतींचा प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत समावेश करण्यात आला होता. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडील पाठपुराव्याने व जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांकडून वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार यांच्या विशेष प्रयत्नांनी केंद्र शासनाकडील सर्वेक्षणाचे लिंक पुन्हा सुरू (Reopen) करून देण्यात आली असून कातकरी कुटुंब या लाभापासून वंचित राहू नये, त्याअनुषंगाने सद्यस्थितीत ठाणे ग्रामीण भागामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वेक्षणाचे कामकाज वेगाने सुरू आहे. आज अखेर १३ हजार ०३२ कुटुंबांचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून १२ हजार २३७ लाभार्थी पात्र झाले असून ९ हजार ६८७ लाभार्थ्यांची नोंदणी (Registration) पूर्ण करण्यात आली आहे, तर ६ हजार ४६२ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कोणतेही कुटुंब सर्वेक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्याबाबत सर्व तालुकास्तरीय यंत्रणेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सूचना दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यामध्ये सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू असून सर्वेक्षण अंतिम टप्यात आहे.
कातकरी कुटुंबीयांना पक्के घरकुल मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत असून विविध श्रमजीवी संघटना तसेच इतर सामाजिक संघटनाच्या पुढाकारामुळे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी मोलाचे योगदान मिळाले आहे. जिल्ह्यातील पात्र घरकुल लाभार्थी १२ हजार २३७ यांना हक्काचे पक्के घर मिळणार असल्याने विविध स्तरावरून याची दक्षता घेण्यात येत आहे.
भारत सरकारकडून प्राप्त आदर्श कार्यपद्धतीनुसार ठाणे जिल्ह्यात एकूण PVTG अंतर्गत येणारी लोकसंख्या ५५ हजार ०७७ असून, PVTG HH(कुटुंब संख्या)- २५ हजार ३५७ आहेत. तसेच PVTG HHs (कच्चे घर असणारी कुटुंब संख्या)- ही ६ हजार ९०५ इतकी दर्शविण्यात आली होती. परंतु आज अखेर उद्दिष्टापेक्षा जास्त १३ हजार ०३२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. विविध श्रमजीवी संघटना तसेच इतर संघटनांच्या मदतीने कामकाज करण्यासाठी सोईचे झाल्यामुळे या कामाची दखल विविध स्तरावर घेण्यात येत आहे.
मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे बांधण्यासाठी प्रती घरकुल २.३९ लाख (घरकुल अनुदान २.०० लाख, रु. १२ हजार रुपये/- SBM-G आणि मनरेगा अंतर्गत ९०/९५ दिवसांचे अकुशल वेतन रु.२७ हजार रुपये अंदाजे) अशी तरतूद केलेली असून आदिम जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विशेष प्रयत्न यावर्षी करण्यात आले आहे.
- छायादेवी शिसोदे, संचालक माहिती प्रकल्प
