बदलापूर : नागरिकांना थकीत मालमत्ता कर भरता यावा, यासाठी राज्य शासनाने चार महिन्यांपूर्वी अभय योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, केवळ मालमत्ता कर व शास्तीबाबतचा सॉफ्टवेअरमधील डेटा उपलब्ध होत नसल्याने या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे बदलापुरातील हजारो मालमत्ताधारक शास्ती माफीच्या फायद्यापासून वंचित आहेत. त्याचबरोबर नगरपरिषदेचेही कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न रखडले आहे.
या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफ करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर १०० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफीचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद हद्दीत मालमत्ता कराची मागणी ८९ कोटी असून, शास्तीची रक्कमही ५८ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर नगरपरिषदेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होणे अपेक्षित होते.
ही तपशीलवार माहिती ‘महायूएलबी’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये संपूर्णपणे नोंदविण्यात आलेली आहे. या संगणकीय प्रणालीकरिता देखभाल व तांत्रिक सहाय्यासह कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाने ‘इनोवेव्ह’ या कंपनीची नेमणूक केली आहे. मात्र, तीन वेळा स्मरणपत्रे देऊनही सदर कंपनीकडून माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेतील मालमत्ता कर शास्ती माफीची अंमलबजावणी रखडली आहे.
येत्या काही महिन्यांत २९ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर भरणा होणे अपेक्षित आहे. शास्ती माफी झाल्यास हा भरणा लवकरात लवकर होऊन नागरिकांना दिलासा मिळण्यास तसेच पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
अभय योजना असूनही अंमलबजावणी नाही
थकीत मालमत्ता कर भरणा करणे नागरिकांना शक्य व्हावे, यासाठी अभय योजना लागू करण्याची मागणी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होत होती. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने १९ मे रोजी नागरिकांना मालमत्ताकरात शास्ती माफ करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
तांत्रिक माहितीअभावी प्रस्ताव रखडले
अभय योजनेंतर्गत शास्ती माफीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यासाठी नगर परिषद हद्दीतील मालमत्तांची १९ मे पर्यंतची प्रलंबित शास्तीची घटकानुसार आवश्यक माहिती (विशेषतः वॉर्डनिहाय, मालमत्ता क्रमांकनिहाय कर आदी तपशील) तांत्रिक स्वरूपात एक्सेल फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
३५ कोटींची करवसुली
यंदाच्या कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेत १ एप्रिलपासून आतापर्यंत नागरिकांनी सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यामध्ये १० कोटी रुपयांची शास्ती होती. जर शास्ती माफीची अंमलबजावणी झाली असती, तर ५ कोटी रुपयांची शास्ती माफ झाली असती. परंतु त्यांना या फायद्यापासून वंचित रहावे लागले आहे.
