बदलापूर : बदलापुरातील पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून ब्ल्यू लाईन, रेड लाईनच्या नियमावलीबाबत नागरिकांमध्ये असलेली नाराजी माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यावर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती राम पातकर यांनी दिली आहे. यामुळे लवकरच बदलापूरकरांची पूरस्थितीतून सुटका होणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
बुधवारी माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बदलापूर शहरातील विविध प्रश्न तसेच प्रलंबित विकासकामांबाबत चर्चा केली. यावेळी बदलापुरातील उल्हास नदीच्या ब्ल्यू लाईन, रेड लाईन या पूररेषेबाबतही चर्चा झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिल्याचे राम पातकर यांनी सांगितले. सुमारे तीन वर्षांपासून उल्हास नदीच्या पूर नियंत्रणरेषेचा मुद्दा बदलापुरात चर्चेत आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ११ जून २०२० रोजी उल्हास नदीची पूर नियंत्रणरेषा अंतिम करून ती जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अंतिम केलेल्या पूर नियंत्रणरेषेत बांधकामांना परवानग्या नसणार आहेत. बदलापुरातील शेकडो एकर जमीन या पूर नियंत्रणरेषेत आली आहे. ही संपूर्ण जमीन पूररेषेमुळे बाधित होणार असल्याने या भागात यापुढे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार नसल्याने या भागातील विकास ठप्प होणार आहे.
त्यामुळे या पूररेषेचा बांधकाम व्यावसायिक, लहान, मोठे भूखंडधारक तसेच ज्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी आहेत, अशा शेकडो जमीनधारकांना बसणार आहे. पूर नियंत्रणरेषेची आखणी सदोष असल्याचा आरोपही केला जात असून पूर नियंत्रणरेषेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन राज्यातील नद्या व नाले यांच्यावर आखण्यात आलेल्या पूररेषेच्या पुनर्रचनेबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमून फेर सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली असल्याचे पातकर यांनी सांगितले. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने लवकरच बदलापूरकरांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास राम पातकर यांनी व्यक्त केला आहे.
बदलापूर-नवी मुंबई जोडणार
पूर नियंत्रणरेषेच्या विषयासोबतच बदलापूर शहर हे नवी मुंबई शहराशी लवकर जोडले जावे, यासाठी नवीन कासगाव रेल्वे स्टेशन व कासगाव-कामोठे रेल्वे संदर्भातदेखील यावेळी चर्चा झाल्याचे राम पातकर यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी संघर्ष समितीस ३० टक्के ऐवजी ५० टक्के व वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचेही राम पातकर यांनी स्पष्ट केले.
साबरमतीच्या धर्तीवर बदलापुरात उपाययोजना
गुजरातमध्ये साबरमती नदीवर पाणी अडवण्यासाठी त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान तसेच जे उपाय योजले आहेत त्याच पार्श्वभूमीवर, बदलापुरात देखील पूर परिस्थितीशी संबंधित प्रत्येक विभागातील तज्ज्ञांची एक वेगळी अभ्यास समिती नेमून या संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करावा व बदलापूर शहरातील उल्हास नदीकाठी भिंत बांधणे, नदीत बंधारा बांधून पाणी अडवणे, त्याचा वापर शेती व इतर कामांसाठी करणे, नदीचे पात्र वाढवणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रकल्प राबवणे, नदीचे पाणी धरणात कसे सोडता येईल, यासाठी प्रयत्न करणे, नदीतील गाळ उपसा करणे, यांसारखे अनेक उपाय करून, ही पूरस्थिती कायमस्वरूपी रोखता येऊ शकते, असे राम पातकर यांचे म्हणणे आहे.
