मुंबई : भिवंडीजवळील शेतजमिनीवरील ४६२ बेकायदेशीर बांधकामे फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी जमीनदोस्त करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दिले आहेत. ही पाडकामाची कारवाई करताना स्थानिक रहिवाशांकडून अडथळा आणला जाण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी एमएमआरडीएला संरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने कारवाईचा आदेश देताना नमूद केले. त्यामुळे भिवंडीतील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शेतजमिनीवरील बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधत राहुल जोगानंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यासह एमएमआरडीए आणि बांधकामांशी संबंधित रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतली आणि बेकायदेशीर ४६२ बांधकामांवर फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. भिवंडीजवळील कोन गावात याचिकाकर्त्यांना अनेक बेकायदेशीर बांधकामे आढळली. त्यानंतर त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जाद्वारे बांधकामांचा तपशील मिळवला होता.
त्यानुसार बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात गावाचे उपसरपंच सुनील म्हात्रे यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा, १९६६ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. गावातील शेतजमिनीवर बांधकामकरण्यासाठी एमएमआरडीएने कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांवर सहा महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले.
उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर एमएमआरडीएने २०२० मध्ये ६० गावांतील १८,८९४ इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. त्यात ९,७९६ निवासी घरे, ३,०१२ इमारती आणि ६,०८६ व्यावसायिक बांधकामे होती. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालेल्या १४ गावांमध्ये एमआरटीपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार ६,५८२ इमारतींना पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. एमएमआरडीएने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा खंडित करण्यासाठी तसेच टोरेंट पॉवर आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला संबंधित इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
एमएमआरडीएने दिलेली माहिती
एमएमआरडीएकडे ३३१ इमारतींसाठी नियमितीकरण अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३३ अर्ज स्वीकारले, १३३ अर्ज फेटाळले. याला अनुसरून बेकायदा बांधकामे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली. आता फक्त ४६२ इमारती पाडणे बाकी असल्याचे एमएमआरडीने न्यायालयाला कळवले.
