सुमित घरत/भिवंडी
भिवंडीतील पॉवरलूम कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा भ्रमनिरास होत असून कारखान्यांमध्ये सुविधांचा अभाव, वेळेची अनियमितता आणि कारखान्यांमधील दैनंदिन कर्कश आवाज यामुळे कामगार आता इतर कामांकडे झुकत आहेत. परिणामी कामगारांअभावी ५० टक्के कारखाने बंद पडले आहेत. ज्यामुळे कापड उत्पादनावर वाईट परिणाम होत आहे. या सर्व बाबींमुळे आजकाल कापड उद्योग बॅकफूटवर येत आहे. जो कारखानदार मालकांमध्ये चिंतेचा विषय बनला आहे.
भिवंडीच्या शांतीनगर पॉवरलूम वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष मन्नन सिद्दीकी यांनी सांगितले की, भिवंडी हे आशियातील सर्वात मोठे पॉवरलूम शहर आहे. जिथे शहर आणि जवळच्या भागात सात लाख पॉवरलूम चालत असत, जे संपूर्ण देशाच्या तुलनेत ३३ टक्के आहे. येथील कापड उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची होती. भिवंडीमध्ये हा उद्योग ७०० चौरस किमीमध्ये पसरलेला आहे. येथे काम करणारे बहुतेक कामगार इतर राज्यांमधून येतात आणि १२ तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये खूप कठोर परिश्रम करतात. भिवंडीमध्ये दररोज ४२० लाख मीटर राखाडी कापड तयार होते. जे रंगकाम आणि छपाईसाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाठवले जाते. तसेच, येथून तयार झालेले कापड देशभर विकले जाते. कारण कामगारांच्या कमतरतेमुळे ५० टक्के कारखाने कायमचे बंद पडले आहेत. त्यामुळे आता येथे फक्त तीन लाख पॉवरलूम चालू आहेत. तर आरके टेक्सटाईलचे मालक राकेश केसरवानी म्हणतात की, पूर्वी जिथे एक कामगार सहा लूम चालवत असे, आता एक कामगार १२ लूम चालवतो. असे असूनही, कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी कामगार उपलब्ध नाहीत. कामगारांच्या कमतरतेमुळे लूम कारखाने मालक त्यांच्या ऑर्डर पूर्ण करू शकत नाहीत. यामुळे, मालकांना स्वयंचलित लूम बसवण्याशिवाय किंवा व्यवसाय बदलण्याशिवाय पर्याय नाही.
वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या लूम कारखान्यांमध्ये कामगारांसाठी कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. एवढेच नाही तर मालक कामगारांना फॅक्टरी कायद्याची कोणतीही सुविधा देत नाहीत. कामगारांना ना पीएफ मिळत आहे ना ईएसआयसी प्रामाणिकपणे काम करूनही कामगारांना रोजंदारी कामगारांसारखे वागवले जाते. यामुळे कामगार लूम कारखान्यांमध्ये काम करण्यास कचरतात. याउलट गोदाम क्षेत्रात काम करून त्यांना जास्त पगार मिळतो. भिवंडी हे आशियातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. यामुळे, लोक अशा कामाकडे अधिक वळत आहेत. - संदीप, कामगार
औद्योगिक वापरासाठी सात टक्के जमीन
भिवंडी महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या जमीन वाटपानुसार, ४६ टक्के म्हणजेच १,२२० हेक्टर जमीन निवासी वापरासाठी देण्यात आली आहे. सात टक्के जमीन औद्योगिक वापरासाठी, तीन टक्के म्हणजे ७६ हेक्टर जमीन मिश्र वापरासाठी आणि १०० हेक्टर जमीन व्यावसायिक वापरासाठी, खुल्या जागा आणि उद्याने आणि बागा यासारख्या मनोरंजन स्थळांसाठी देण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अहवालात असे म्हटले आहे की, डोंगराळ क्षेत्र आणि वनक्षेत्राचे क्षेत्रफळ ११ टक्के म्हणजेच २९० हेक्टर आहे.
