ठाणे : भिवंडी येथे धार्मिक दंगल माजविण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, हा प्रयत्न पोलीस उपायुक्तांनी हाणून पडला. त्यामुळेच त्यांची बदली करण्यात आली आहे, असा आरोप करून पोलिसांचा सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा आ. डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
भिवंडीतील घुंघटनगर येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी जात असताना धार्मिक विद्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळेस पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत लाठीचार्ज केला. या घटनेनंतर पोलीस उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.
या संदर्भात डॉ. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, आपणाला दोन्ही समाजातील सुजाण नागरिकांनी माहिती दिली की, जर या पोलीस उपायुक्तांनी मध्ये उडी घेतली नसती तर भिवंडीत दंगल झाली असती; दंगल रोखणाऱ्या अधिकाऱ्याला असे बक्षीस दिले जात असेल तर संपूर्ण पोलीस दलाचे मनोबल खच्चीकरण होणार नाही तर काय होईल? आपणाला अंतर्गत माहिती अशी मिळत आहे की, या बदलीला पोलीस दलातील अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. तेथील भाजपचा एक राजकीय नेता ही दंगल घडवू इच्छित होता. दंगल झाली नाही आणि त्याचे परिणाम म्हणून पोलीस उपायुक्तांची बदली करण्यात आली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की या सरकारला आगामी निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागणार असल्याचे सर्वे आले आहेत. त्यामुळेच धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी काहीही करून सत्ताधारी वर्गाला दंगल भडकवायची आहे.
बिहारमधील नेवाडा गावात ८० दलितांच्या झोपड्या जाळण्यात आल्या. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या ग्रंथातून डॉ. बाबासाहेबांनी जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन ही संकल्पना मांडली होती. पण, आताची परिस्थिती पाहता, जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन तर होताना दिसत नाहीच; किंबहुना, जातीयवाद अधिकच वाढताना दिसतोय आणि त्याला खतपाणी घातले जातेय. आज जर भाजप ४००पार झाली असती तर काय झाले असते, याचा विचार करा! दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लीम यांच्या मदतीला संविधानही आले नसते. सगळेच उघड्यावर आले असते. कमीत कमी आज आमच्यासारखी माणसे बोलतात तरी!
दलितांनी भारतात राहूच नये का? काय परिस्थिती आहे दलितांची? आजही आपण त्यांना गावाच्या बाहेर बघतो. म्हणजे, ज्यांचे जीवन उद्ध्वस्त आहे : त्यांना तुम्ही जगूही देत नाहीत? खरंतर इंडिया आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी नेवाड्याचा दौरा करून अत्याचारग्रस्त दलितांच्या सोबत आम्ही आहोत, हे सांगायला हवे आहे. त्यांना आता आधाराची गरज आहे. आपली मागणी आहे की, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवाय. ते स्वतः मागासवर्गीय आहेत. त्यांच्या राज्यात जर दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांवर अत्याचार होत असेल तर ते शोभनीय नाहीच. नितीशकुमार हे जर लोहिया, कर्पूरी ठाकूर यांचा वारसा सांगून समाजवादी विचारधारेवर चालत असतील तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारायलाच हवी. अशा घटनांकडे पाहून दलित, मागासवर्गीयांनी काय विचार करावा, हा देश आमचा राहिला आहे की नाही?, असा सवालही डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
प्राण गेले तरी बेहत्तर, संविधान बदलू देणार नाही
वन नेशन, वन इलेक्शनबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, हे फक्त वन नेशन, वन इलेक्शन हा प्रकार नाही. तर वन लीडर आणण्याचा प्रकार आहे. या देशातील संविधान आणि लोकशाही संपवण्याची ही सुरुवात झाली आहे. या निर्णयाने सरळ सरळ लोकशाहीची हत्या होईल. भारतीय संविधानाने दिलेला संसदीय लोकशाहीचा ढाचा उद्ध्वस्त करण्याची आणि त्यातून संविधान संपवण्याची ही तयारी सुरू झाली आहे. पण, आम्ही जीव देऊ पण संविधान बदलू देणार नाही, असा इशाराही डॉ. आव्हाड यांनी यावेळेस दिला.
