मुंबई : स्मार्ट सिटी म्हणून उदयास येत असलेल्या ठाणे शहराला दुर्गंधीपासून वाचवा. वागळे इस्टेट डम्पिंग ग्राऊंड अन्यत्र हटवा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, ठाणे महापालिकेसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. तीन आठवड्यात याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
ठाणे वागळे इस्टेटमधील डम्पिंग मुद्द्यावर स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते रामेश्वर बचाटे यांच्यावतीने ॲड. विकास तांबवेकर आणि ॲड. संध्या म्हसकर ॲड. बाबासाहेब चकवे, सचिन कांबळे ॲड. यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ॲड. विकास तांबवेकर यांनी वागळे इस्टेट डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचे मोठे डोंगर उभे राहिले आहेत. त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे दुर्गंधी पसरून ठाणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, याकडे मुंबई उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली.
राज्य सरकार, ठामपाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
या संदर्भात राज्य सरकारसह संबंधित विभागाला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. त्यानंतरही कचऱ्याचा प्रश्न 'जैसे थे' ठेवून पर्यावरण नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्या विरोधात कारवाईचे निर्देश द्या, अशी मागणी ॲड. तांबवेकर यांनी केली आहे.
-दीड वर्षांपूर्वी वागळे इस्टेटमधील डम्पिंग हटवा म्हणून रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्या याचिकेची गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांना रिटऐवजी जनहित याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता.
-ठाणेकरांना रोगराईचा धोका लक्षात घेत डम्पिंग ग्राऊंड दुसरीकडे हटवण्याची मागणी करून आंदोलने केली, तक्रारी केल्या. त्यानंतरही प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवत या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली आहे.
-राज्य सरकारसह ठाणे पालिका आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी, एमआयडीसीचे विभाग व्यवस्थापक यांच्यावर कारवाईचे निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
