सत्तांतरामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळणार?

ठाणे ते मुंबई व नवी मुंबई हा ९३ किलोमीटरच्या मार्गावरही १८ जेटीची व अनुषंगिक कामे सुरू होणार होती
सत्तांतरामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळणार?

वाहतूक कोंडी, प्रदूषण टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील पाच महापालिकांना जोडणाऱ्या जलवाहतुकीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वीच मान्यता दिली होती. या प्रकल्पासाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र २०१९ साली राज्यात शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच केंद्रातील भाजप सरकारने अचानक युटर्न घेतला आणि प्रकल्पाला निधी देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या महत्वाच्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी सापडले होते. दरम्यान आता राज्यात शिंदे गट व भाजप सत्तेवर आहे.

ठाणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्पाच्या ठाणे - वसई -कल्याण डिपीआरला ६४५ कोटीची मान्यता मिळाली असून त्यांच्या नियोजनाचे काम चार वर्षांपूर्वीच सुरू करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात सुरू झालेल्या वसई ते ठाणे -कल्याण जलमार्ग क्रमांक ५३ या ५० किलोमीटरच्या मार्गावर एका ठिकाणी मल्टी मोडल हब व विविध ठिकाणी दहा जेटी , मिराभाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या ४ जेटी या कामांसाठी ८६ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. तसेच ठाणे ते मुंबई व नवी मुंबई हा ९३ किलोमीटरच्या मार्गावरही १८ जेटीची व अनुषंगिक कामे सुरू होणार होती.

या प्रस्तावानुसार १३ भागात खाडीचे सुशोभीकरण आणि लगतच्या परिसराचा विकास,आणि जलवाहतुकीसाठी जेटी,शॉलो वॉटरपार्कचे नियोजन, खाडीलगतच्या विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. २१ ऑगस्ट २०१५, २९ जुलै २०१६ आणि ३१ जुलै २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दिल्लीतील कार्यालयात बैठका झाल्या होत्या. महाराष्ट्रातील जलमार्ग विकास प्रकल्पांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने निधी उपलब्ध होणार होता.

केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय निधी राखून ठेवला होता त्यामुळे महाराष्ट्रातील या जलमार्गावर जून २०२१ पूर्वी सर्व सुविधांसह फेरीबोट सुरू होणार असे आश्वासन तत्कालीन केंद्रीय जलबांधणी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दिले होते.

मात्र २०१९ साली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच या प्रकल्पाला जास्तीत जास्त १०० कोटी देण्यात येतील. उर्वरित खर्च राज्यसरकारने अथवा अन्य योजनेतून करावा असे निर्देश मांडवीय यांनीच दिले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला असल्याचे चित्र होते.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in