ठाणे : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेडच्या मौजे शिवतर या गावात लघुपाटबंधारे योजनेंतर्गत धरण बांधण्यात येत आहे. या धरणासाठी गावातील आजी-माजी सैनिकांनी आपल्या वडिलोपार्जित शेतजमिनी दिल्या आहेत. मात्र, या आजी-माजी सैनिकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देताना शासनाकडून आखडता हात घेतला जात आहे. शासकीय नियमानुसार मोबदला देताना शिवतर परिसरातील उपलब्ध असलेल्या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांनुसार कमीत कमी ९ ते १० हजार रुपये प्रतिगुंठा दर देणे अपेक्षित असताना ४ हजार ८४५ रुपयांचा दर देऊन आजी-माजी सैनिक आणि शेतकऱ्यांची बोळवण करण्याचा डाव खेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आखला आहे. याविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून त्यांनी प्रजासत्ताक दिनीच जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत मौजे शिवतर तालुका खेड, जिल्हा रत्नागिरी येथे धरण बांधण्याचे काम अंतिम टप्यात असून पुढील महिन्याभरात पूर्ण होईल, शिवतर गावासह पंचक्रोशीतील गावांना पिण्यासाठी तसेच शेतकी कामासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शिवतर गावातील आजी-माजी सैनिकांनी आपल्या वडिलोपार्जीत शेत जमिनी महाराष्ट्र शासनाला धरण बांधण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून यासाठी शासन परिपत्रकानुसार, १९ एप्रिल २०१९ ते १९ एप्रिल २०२२ या तीन वर्षातील शिवतर गावातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ग्राह्य धरून उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, खेड यांच्याकडून निवाडा तयार करण्यात आला आहे. उपलब्ध व्यवहारांपैकी पहिले दोन व्यवहार हे अधिकतम रकमेचे ग्राह्य धरावेत, असा शासकीय निकष असल्याने जे व्यवहार झाले आहेत ; त्यांची सरासरी काढल्यास किमान ९ ते दहा हजार रुपयांचा प्रतिगुंठा दर देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याच नियमाला हरताळ फासून कमीत कमी रकमेच्या व्यवहारांच्या सरासरीनुसार प्रतिगुंठा फक्त ४,८४५ रुपये दर आजी-माजी सैनिकांना जमिनीचा मोबदला म्हणून देण्याचा निवाडा केला असल्याचे समजते.
दुसरीकडे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन येथील उपविभागीय अधिकारी यांची योग्य मोबदला देण्यासंदर्भातील भूमिका संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे. ग्रामस्थांच्या जागांना योग्य तो मोबदला मिळवून द्यावा आणि येथील आजी माजी सैनिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
...तर जलसमाधी घेणार
शिवतर-कोडबा हे धरण पंचक्रोशीतील पाण्याची समस्या दूर व्हावी आणि जलसिंचनाने परिसराचा उत्कर्ष व्हावा, या उद्देशानेच बांधण्यात येत आहे. या धोरणामुळे पुढील पिढ्यांची पाण्याची भ्रांत मिटणार असली तरी ज्या जमिनीवर थोडीफार शेती करून आपले पोट भरणाऱ्या माजी सैनिकांचा तोंडचा घास हिरावला आहे. जमिनी देऊन मिळणाऱ्या मोबदल्यातून आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन तयार करण्याची मनीषा बाळगणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे भावी काळात भूकेने मरण्यापेक्षा आताच जलसमाधी घेऊन मरून जातो, असा इशारा शिवतर ग्रामस्थ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास मोरे यांनी दिला आहे.
सात कोटींचे गौडबंगाल
शिवतर गावातील आजी- माजी सैनिकांच्या भूसंपादनासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे शासनाकडून सुमारे १५ कोटी ९२ लाख २४ हजार ७१२ रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, उपविभागीय अधिकारी मूळ नियमांना हरताळ फासून ९ ते १०हजारांचा दर न देता अवघा ४,८४५ रुपये प्रतिगुंठा दर देत असल्याने भूसंपादनाची उर्वरित रक्कम कुणाच्या हितासाठी वापरली जाणार आहे, असा सवालही या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
