जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील नागरिकांना शिक्षणाचा अभाव असल्याने आणि डोंगरदऱ्या असलेल्या या भागात रोजगाराच्या कमतरतेमुळे आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी लागणारा खर्च उचलता येत नसतो. या भागातील आदिवासी नागरिक आपल्या कुटुंबासोबत मिळेल ते काम करण्यासाठी शहराची धाव घेत असतो. यामुळे लहान मुलांच्या शिक्षणाची पाटी कोरीच असल्याचे दिसते. रोजगारासाठी स्थलांतर केल्याने आरोग्यावर देखील परिणाम होतात, यामुळे आता जव्हार तालुक्यातील शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांना शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे. मंगळवारपासून नियोजित पथकाद्वारे प्रत् केली आहे.
शाळाबाह्य,अनियमित व शिक्षणाच्या स्थलांतरित मुलांना प्रवाहात आणण्यासाठी ५ ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत 'मिशन झीरो ड्रॉप आउट' सुरू झाली आहे. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित झाली. गाव, शहर, गजबजलेल्या वस्त्या, बसस्थानके, बाजार, वीटभट्टी, दगड खाण, मोठी बांधकामे स्थलांतरित कुटुंबे, झोपड्या, येथील मुले शोधून त्यांना शाळेत भरती केले जाणार आहे.
शिक्षणाचा वयोगट
६ ते १४ वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), १४ ते १८ वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), ३ ते ६ वयोगटासाठी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), तालुका स्तरावर ६ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामीण / नागरी भागासाठी ३ ते ६ वर्षे वयोगटासाठी शोध मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वॉर्ड या स्तरावर होईल. मोहिम राबविणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करतील. त्यानंतर प्रशिक्षण होईल. मोहिमेचा अहवाल गट पातळीवरील अधिकारी जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील. शाळाबाह्य बालकांच्या शोध मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचाही समावेश केला जाणार आहे.
