उल्हासनगर पालिकेतील कामगार संघटनांना त्यांची कार्यालये खाली करण्याच्या अंतिम नोटीस आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी बजावल्या आहेत. त्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. या संघटनांची नावे अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटना, लेबर फ्रंट कामगार संघटना, भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेना, शासकीय वाहनचालक संघटना अशी आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून आपल्या संघटनेस महानगरपालिकेमार्फत पुरवण्यात आलेली कार्यालये 7 दिवसात शांतपणे खाली करून पालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावीत. विहित कालावधीत कार्यालये खाली करून ताब्यात दिल्या नाहीत तर कायदेशीर कारवाईद्वारे कार्यालयांना ताब्यात घेणे भाग पडेल असा इशारा या संघटनांना देण्यात आला आहे.
या सोबतच शासन मान्यताप्राप्त नसलेल्या संघटनांकडून प्राप्त होणाऱ्या कुठल्याही निवेदनाची, अभिवेदनाची किंवा पत्रव्यवहाराची दखल घेतली जाणार नाही असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, पालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) डॉ. करुणा जुईकर, उपआयुक्त मुख्यालय अशोक नाईकवाडे यांना नोटीसीची प्रत दिली आहे. या 5 संघटना कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी किंबहूना लढा देण्याकरिता पालिकेत सक्रिय असून त्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. आता या संघटनांची कार्यालये खाली करण्याच्या नोटिस बजावण्यात आल्याने कामगारांचे प्रश्न, समस्या कोण उचलणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात कामगार संघटनेचे नेते चरणसिंग टाक यांच्याशी संपर्क साधला असता, पालिका संघटनांवर अन्याय करत आहे. मुळात उल्हासनगर महानगरपालिका ही स्वराज्य संस्था असून त्यानुसार संघटना रजिस्टर आहेत. याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे दाद मागण्यात येणार अशी प्रतिक्रिया टाक यांनी व्यक्त केली.
