ठाणे : काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची लढाई ही भारत आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या ट्रस्टला चीनकडून देणगी का मिळते, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ठाण्यात भाजपच्या वतीने आयोजित ‘लोकतंत्र बचाव पदयात्रे’त ते बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले की, १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द केली होती. त्यानंतर काँग्रेसने संविधानात बदल करून न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. आज काँग्रेसकडून ‘व्होट चोरी’चे आरोप केले जात असले, तरी याच पक्षाने पूर्वी संविधानाची मोडतोड केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेस, त्यांच्या ट्रस्टला चीनकडून देणगी...
राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. भारताच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या चीनकडून काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या ट्रस्टला देणगी का मिळते? चीनच्या पैशाच्या माध्यमातून भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. ‘लाल संविधान’ हा केवळ मुखवटा असल्याची टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही अशाच प्रकारची रणनीती राबवण्याचा प्रयत्न होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानातून निर्माण झालेल्या संस्थांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चांवर टीका
सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेवर मोर्चे काढणे हीच अराजकतेची सुरुवात असल्याचे फडणवीस म्हणाले. संविधान वाचवण्याची भाषा करणारे अशा घटनांवर मौन का बाळगतात? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ संविधान वाचवण्यासाठी भाजप रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
मूलभूत अधिकारांवरून काँग्रेसला लक्ष्य
१९७५-७७ च्या आणीबाणीच्या काळाचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी काँग्रेसवर मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोप केला. डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानातील मूलभूत अधिकारांना विशेष महत्त्व दिले होते. मात्र, आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यात आले. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नागरिकांचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.