भाईंंदर/उरण : मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर दिसू लागला आहे. डिझेलच्या दरात प्रति लिटर तब्बल २३ रुपयांची वाढ झाल्याने राज्यातील मच्छीमार बांधवांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून, मासेमारी व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
मासेमारीसाठी डिझेल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. एका बोटीला एका फेरीसाठी सुमारे २ ते ३ हजार लिटर डिझेल लागते. यापूर्वी सुमारे ९० रुपये प्रति लिटर असलेला दर आता ११३ ते ११४ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे एका ट्रिपमागे सुमारे ४२ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च मच्छीमारांना सहन करावा लागत आहे. आधीच जाळे, शिसे व इतर साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे अडचणीत असलेल्या मच्छीमारांचे कंबरडे या दरवाढीने मोडले आहे.
या संकटात भर म्हणजे केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार मच्छीमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क कन्झ्युमर’ (मोठा ग्राहक) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे रेल्वे, एसटी व मोठ्या कंपन्यांप्रमाणेच दर आकारले जात असून, पेट्रोल पंपावरील दरापेक्षा प्रति लिटर २२ ते २३ रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. शहरांमध्ये वाहनधारकांना कमी दरात डिझेल उपलब्ध असताना अन्नसाखळीला हातभार लावणाऱ्या मच्छीमारांना मात्र जास्त दराने इंधन घ्यावे लागत असल्याने कोळीवाड्यांत संताप व्यक्त होत आहे.
वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे सचिव रमेश नाखवा यांनीही परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. पेट्रोल पंपावर कमी दराने इंधन उपलब्ध असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर ते बोटींमध्ये भरणे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मासेमारीसाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या डिझेल अनुदानाचा परतावा वेळेवर मिळत नसून, त्यासाठी मच्छीमारांना ३ ते ४ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. यापूर्वी मच्छीमार व शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘तिसरा प्रवर्ग’ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सरकारने डिझेल दरातील तफावत तातडीने दूर केली नाही, तर मासेमारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा इंधनाचा खर्च अधिक होईल आणि मच्छीमारांना समुद्रात जाणेही शक्य होणार नसल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी स्पष्ट केले आहे.
२०२२ मधील रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘तिसरा प्रवर्ग’ निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र त्यावर अद्याप कायमस्वरूपी निर्णय झालेला नाही.
बर्नार्ड डिमेलो, कार्याध्यक्ष समिती
शहरातील वाहनधारकांना कमी दरात डिझेल मिळत असताना देशाच्या अन्नसाखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मच्छीमारांना अधिक दराने इंधन घ्यावे लागत आहे. ही केवळ दरवाढ नसून राज्यातील सुमारे ३.६ लाख मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर घाला आहे.
देवेंद्र दामोदर थंड, अध्यक्ष महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
मच्छीमार संस्थांना ‘बल्क कन्झ्युमर’ वर्गातून तातडीने वगळण्याची मागणी केली आहे. तोपर्यंत डिझेल खरेदी टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, निषेध म्हणून काही ठिकाणी तेल कंपन्यांचे टँकर परत पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. डिझेल अनुदानाचा परतावा वेळेवर मिळत नसून, त्यासाठी मच्छीमारांना ३ ते ४ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते.
प्रदीप नाखवा, अध्यक्ष करंजा मच्छीमार सहकारी संस्था
