ठाणे : ठाणे महापालिकेचा डिजी प्रकल्प आणखी काही काळ फक्त कागदावरच राहणार अशी चिन्हे आहेत. सदर प्रकल्पाला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिकेचा वादग्रस्त ठरलेला डिजी ठाणे हा प्रकल्प आता नव्या रूपात ठाणेकरांच्या भेटीला येणार आहे. कोट्यवधींचा खर्च वाचविण्यासाठी महापालिकेने आता हा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार याची निविदाही प्रसिद्ध आली आहे. परंतु तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अद्यापही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निविदेतील अटी शर्तींमध्ये काही बदल करता येऊ शकतात, याचा विचार आता पालिकेने सुरू केला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी २०१७ मध्ये डीजी ठाणे प्रकल्प राबविला होता. तीन वर्षांसाठी ठेकेदाराला ३२ कोटी दिले जाणार होते. त्यानुसार डिजी ठाण्याच्या माध्यमातून ठाणोकरांना मालमत्ता कर भरल्यास सूट मिळणार हे दिसून आले. तर यात व्यापाऱ्यांना देखील सहभागी करून घेतले होते. त्यानुसार यात २.८० लाख ठाणेकरांनी याचे ॲप डाऊनलोड केले होते. परंतु त्याचा वापर किती जणांनी केला याची माहिती पुढे आलीच नाही. तर यामध्ये सुमारे ५५० व्यापाऱ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. सुरवीताला काही योजनांचा फायदा व्यापाऱ्यांनी दिला. परंतु त्यानंतर बिल अदा करीत असतांना नेमका किती ठाणेकरांना याचा फायदा झाला, व्यापाऱ्यांकडील योजनांचा ठाणेकरांना किती फायदा झाला. असा आक्षेप पालिकेतील अधिकाऱ्याने घेतला होता. परंतु त्याला बाजूला सारून संबधीत ठेकेदाराचे सुमारे ३१ कोटींचे बील अदा करण्यात आले होते. त्यानंतर कोरोना काळातच हा प्रकल्प वादात येऊन बंद पडला.
दरम्यान या प्रकल्पावर तब्बल ३१ कोटींचा चुराडा पालिकेने केला होता. परंतु आता या प्रकल्पावर खर्च करण्याऐवजी तो पीपीपी तत्वावर कसा राबविला जाईल, याचा विचार पालिकेने केला आहे. त्यानुसार जाहीरातींपोटी जे पैसे संबधीत एजन्सीला मिळणार आहेत. ठाणे महापालिकेच्या या नव्या डीजी ठाणे प्रकल्पात शासनाच्या ६९ योजनांचा समावेश असणार आहे. याशिवाय, पालिकेचे सर्वच विभागांच्या सुविधेसाठी अर्ज करणे, तक्रार नोंदविणे अशी सुविधाही ॲपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
हा प्रकल्प पुढील १० वर्षांसाठी चालविला जाणार आहे. जो ठेकेदार पालिकेला जास्त उत्पन्न देईल, त्याला या कामाचा ठेका दिला जाणार आहे. त्यानुसार काढण्यात आलेल्या निविदेलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. शहरातील प्रदर्शन तसेच इतर कार्यक्रमांचीही माहिती दिली जाईल. त्यामुळे नियम अटीत काही बदल करता येतील का? या दृष्टीने पालिकेने विचार सुरू केला आहे. काही त्रुटी दूर करून निविदा काढण्याचा विचार आहे. परंतु आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याला निश्चित प्रतिसाद मिळेल.
- सचिन सांगळे, उपायुक्त ठामपा
