ठाणे : न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महापालिका आयुक्तांना दिव्यातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाईसाठी दिवा गाठावे लागले आहे. दिवा परिसरात उभारण्यात आलेल्या १७ अनधिकृत इमारतींवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेला कारवाई करावी लागली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून काही इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढून सायंकाळपर्यंत ५ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. परंतु उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर शुक्रवारी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना स्वत: पालिकेचा फौजफाटा घेऊन दिव्यात त्या इमारतींवर कारवाई करावी लागल्याने दिव्यातील महापालिका अधिकारी करतात काय? याची चर्चा आता पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत ठिकठिकाणी आजही अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहत आहेत. त्यातही यात कळवा, मुंब्रा आणि दिवा हे आघाडीवर असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर दिव्यातील गट क्रमांक १७८, १७९ आणि १८०, शिळ येथील १७ अनधिकृत इमारतींच्या एका प्रकरणावर सुनावणी देत असताना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत या इमारतींची पाहणी करावी आणि अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिल्याने आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी सकाळीच दिव्यात दाखल झाले होते.
न्यायालयाचे अधिकारी महापालिकेच्या खर्चावर त्या ठिकाणाचे फोटो व व्हिडीओ चित्रीकरण करतील आणि अहवालासह न्यायालयात सादर करतील. कोर्ट अधिकारी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सशस्त्र पोलीस संरक्षण दिले जाईल. या आदेशाची प्रत ठाणे पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी पाहणी केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत येथील अनधिकृत इमारतींवर अतिक्रमण विभागामार्फत पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्या आली. सायंकाळपर्यंत १७ पैकी ५ इमारतींवर तोडक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याठिकाणी १७ इमारतींवर तोडक कारवाई केली जात आहे. त्यानुसार शुक्रवारी पोलीस बंदोबस्तात ५ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या इमारतींमध्ये रहिवाशांचे देखील वास्तव्य होते. परंतु त्यांना बाहेर काढून ही कारवाई केली जात आहे.
- शंकर पाटोळे, उपायुक्त, ठामपा, अतिक्रमण विभाग
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
न्यायालयाने ठाणे जिल्हा न्यायाधीश यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून या बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करावी, त्यात महापालिकेचे अधिकारी व आयुक्त यांच्यासह जबाबदारी निश्चित करावी. या चौकशीचा अहवाल चौकशी सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा. न्यायालयाने नेमलेला अधिकारी संबंधित व्यक्तींची साक्ष व नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबवू शकतो. त्यानंतर जो अहवाल प्राप्त होईल त्यानुसार त्यात जर महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळले, तर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.
