मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत त्यांना गुरुवारी चांगलेच फैलावर घेतले. जनता रस्त्यावर उतरल्यानंतरच तुम्हाला जाग येते का? हा असाच प्रकार घडत राहिला तर शाळकरी मुली शाळांमध्येच सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला व राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर लैगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडल्यानंतर तातडीने गुन्हा (एफआयआर) का दाखल करण्यात आला नाही? विलंब का लागला? पोलीस यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे. पोलीस आरोपीला की शाळेला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत? अशा प्रश्‍नांचा भडीमार केला.
बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेतील चार वर्षांच्या दोघा चिमुरड्यांवर शाळेच्या आवारातच झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात आला. शाळकरी मुली तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची पाठराखण करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. गुन्ह्याच्या तपासात कोणतीच त्रुटी नसल्याचा दावा करताना गुन्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवल्याचे तसेच पीडित मुलीच्या वडिलांचा जबाब बुधवारी मध्यरात्री नोंदवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
खंडपीठाने या उत्तरानंतर संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने सुमोटोची दखल घेतल्यानंतर तुम्हाला जाग आली का, असा सवाल उपस्थित करत पोलीस तपासाच्या कागदपत्रांची झाडाझडती घेतली. पोलीस तपासात त्रुटी आढळून आल्यावर खंडपीठाने प्रश्‍नांचा भडीमार केला. घटना केव्हा घडली? एफआयआर केव्हा दाखल झाला? पीडित मुलीचे जबाब नोंदवले का? त्यांच्या पालकांचे जबाब नोंदविले का? गुन्हा नोंदविताना पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या सर्व प्रक्रियेचे पालन केले का? असे सवाल केले. एसआयटीकडे तपास सोपविण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी केलेल्या तपास अहवालाची मूळ प्रत, केस डायरी, एफआयआरची प्रत तसेच तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी २७ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
एसआयटी पथकाकडून शाळेत तपास सुरू
बदलापूरमध्ये चार वर्षांच्या दोन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) त्या शाळेत जाऊन तपासाला सुरुवात केली आहे. एसआयटीच्या आठ टीम स्थापन करण्यात आल्या असून त्यात पोलिसांसह तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली जात असून घटना घडण्याच्या आधी सीसीटीव्ही सुरू होते की नाही, याचीही तपासणी केली जात आहे. एक पथक शाळेतील कर्मचारी, शिक्षक, सफाई कामगार यांची चौकशी करत असून आरोपीच्या वर्तणुकीविषयी माहिती घेत आहेत. फॉरेन्सिक टीमकडूनही शाळेच्या आवारातील फॉरेन्सिक पुरावे गोळा केले जात आहेत.
घृणास्पद, धक्कादायक घटना - हायकोर्ट
दोन चिमुरड्या शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला. मग एफआयआर दाखल करायला चार दिवसांचा विलंब का लावला? पोलिसांनी पोक्सो कायद्याच्या कलम १६१ आणि १६४ अन्वये दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही? पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्यातही हयगय का केली? असे प्रश्न उपस्थित करत हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. तसेच लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यावरच पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांना जाग येते का? बदलापूरची ही घटना अत्यंत घृणास्पद आणि धक्कादायक आहे. अशा घटनेच्या तपासात पोलीस संवेदनाशून्य कसे वागू शकतात? अशा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.
