Dombivli Blast : सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? चौकशी करायला भाग पाडू ; अंबादास दानवे आक्रमक

डोंबिवली : डोंबिवलीजवळील सोनारपाडालगत असलेल्या अमुदान केमिकल कंपनीत बॉयलर स्फोट झाल्याची घटना गु‌रुवारी घडली. या घटनेत आतापर्यंत ११ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी डोंबिवलीत जाऊन घटनास्थळीची पाहणी केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना दानवे यांनी थेट महायुतीच्या सरकारवर टीका केली. अडीच वर्षांपूर्वी येथील पाच केमिकल कंपन्यांच्या स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र आत्ताचे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला.

दानवे म्हणाले, अडीच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीत अशा कंपन्यांची पाहणी केली होती. त्यावेळी पाच केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र आत्ताच्या महायुतीच्या सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे घटनास्थळी आले होते. त्यांनी कंपन्यांन्या स्थलांतरित करण्याचे जाहीर केले असले तरी इतके दिवस हे सरकार का शांत बसले होते. हे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला.

डोंबिवलीतील या स्फोटाबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत. ही जबाबदारी एमआयडीसीची व पालिकेची आहे. डोंबिवलीत याधीही स्फोट झाले होते. बॉयलरबाबत धोरण असले तरी रिएक्टरबाबत अद्याप सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. रिॲक्टरबाबत सरकारने धोरण आखावे, ही मागणी यानिमित्ताने करण्यात येत असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.

पुढे दानवे यांनी औद्योगिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या डिश विभागावर ही ताशोरे ओढले. या घटनेला फक्त कारखान्याचे मालकच नव्हे तर औद्योगिक सुरक्षा विभागही जबाबदार आहे. ज्या कंपनीत रिॲक्टरचा वापर होतो, त्याठिकाणी टेक्निकल माणूस असलाच पाहिजे असा नियम आहे. पण इकडे तसे काही दिसत नाही. सध्या कामगारांचे काम नाही. रिॲक्टर कुठून खरेदी केले जाते? कधी खरेदी केले? कुठे लावले जाते याची नोंद होऊ शकते, याबाबतची सरकारला माहिती नाही. वास्तविक पाहता औद्योगिक सुरक्षा विभागाने दर महिन्याला पाहणी करून तपासणी केली पाहिजे, त्याचे रिपोर्ट सादर केले पाहिजे. परंतु सरकारचे डिश विभाग फक्त कागदावर आहे. ते खाते मजबूत करावे किंवा ते खातेच नसावे, असा संशय देखील दानवे यांनी व्यक्त केला.

सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू

या घटनेची गंभीर दखल घेत कारखानदारावर गुन्हा दाखल करून अटक केली पाहिजे. औद्योगिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची, कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी लागेल. यात पर्यावरण विभागाचाही मोठा रोल आहे. या सर्व विभागाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू, असा इशारा देखील दानवेंनी दिला आहे.

अंगठीवरून ओळखला पत्नीचा मृतदेह

डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे संपूर्ण डोंबिवली पुन्हा हादरली. या घटनेमध्ये रिद्धी खानविलकर (३८) यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील कंपनीत रिद्धी कामाला होत्या. अंबर कंपनीत स्फोट झाल्याची बातमी सर्वत्र वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. ही बातमी रिद्धी यांचे पती अमित यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचली. अमित यांनी आपल्या मित्र आणि नातेवाईकांना ही याबाबत कळवले. कुठेतरी आपल्या पत्नीची माहिती मिळेल या आशेने अमित धडपडत होते. मात्र काही वेळाने अमित यांच्या मित्रांना एका डॉक्टरांचा फोन आला. मृतदेह ज्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत, तेथे एकदा तपासा, असे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी अमित यांनी तत्काळ तेथे धाव घेतली. तेव्हा त्यांच्यासमोर दोन महिलांचे मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत होते. चेहरा पाहून मृतदेहाची ओळख पटवणे फार कठीण होते. मात्र अमित यांना त्यांच्या पत्नी रिद्धी यांची अंगठी दिसली. बोटातील अंगठी आपल्या पत्नीची असल्याचे समजताच त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली.

मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांना ५० लाख रुपये द्या -स्थानिक भूमिपुत्रांची मागणी

सोनारपाडा येथे गुरुवारी घडलेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली. यावर स्थानिक भूमिपुत्रांनी नाराजी व्यक्त करत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी आणि स्फोटातील नुकसान झालेल्या घरे व गाळ्यांचे तत्काळ पंचनामे करावे, अशी मागणी केली. शासनाने धनाढ्य असलेल्या कंपन्यांचे सर्व्हे चालू केले, मात्र या स्फोटात ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले, ज्यांच्या गाळ्यांचे नुकसान झाले त्यांचे पंचनामे अजूनही करण्यात आले नाहीत, याबाबत नाराजी व्यक्त करत शासनाने त्वरित पंचनामे करून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. डोंबिवलीत अनेक स्फोट झाले पण आजवर कोणालाही नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. विकास करायचा भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर आणि भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसायची, अशी गत शेतकरी भूमिपुत्राची झाली आहे. शासनाने येथील रासायनिक कंपनीचे स्थलांतर करून भूखंड विकासाच्या घशात न टाकता भूमिपुत्राला विकासाचा केंद्रबिंदू समजून साडेबारा टक्के विकसित भूखंड द्यावे, अशी आमची राज्य शासनाला विनंती असल्याचे गजानन पाटील यांनी सांगितले.