ठाणे : तीन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेवर असलेला दायित्वाचा भार बऱ्याच प्रमाणात हलका झाला असून सध्या ठाणे महापालिकेवर केवळ १३०० कोटींचेच दायित्व असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. खर्चावर नियंत्रण आणि गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रकल्पांना कात्री लावण्यात आल्याने हे शक्य झाले आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपर्यंतची सर्व देणी देण्यात आली असून येत्या वर्षभरात दायित्वाचा भार ४५० ते ५०० कोटींवर येण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी गेल्यावर्षी आर्थिक शिस्तीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच कोणत्याही नव्या आणि किंवा ज्या मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा चार ते पाच वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती, त्याचा समावेशही या अर्थसंकल्पात करण्यात आला नव्हता. आयुक्त बांगर यांच्यापूर्वी कोरोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली. अजूनही या परिस्थितीमध्ये फार सुधारणा झालेली नाही.
ठाणे महापालिकेवर तीन वर्षांपूर्वी तब्बल ३४०० कोटींचे दायित्व होते. त्यानंतर दायित्वाचा भार २७४२ कोटींपर्यंत येऊन ठेपला. मात्र पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी घालून दिलेले आर्थिक शिस्तीचे धोरण यामुळे दायित्वाचा भार गेल्या दोन वर्षात कमी झाला आहे. प्रत्येक वर्षी ६०० ते ७०० कोटींची बिले अदा करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासनाने आखल्यामुळे आता केवळ १३०० कोटींचा दायित्वाचा भाग ठाणे महापालिकेवर राहिला आहे. यामध्ये भांडवली खर्चापोटी १३०० कोटी तर महसुली खर्चापोटी १५० कोटींचे दायित्व शिल्लक आहे. आतापर्यंत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या कामांची देणी देण्यात आली असून केवळ वर्कऑर्डर देऊन कामे सुरू करण्यात आलेल्या कामांची देणी देणे शिल्लक असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात ठाणे महापालिकेवर असलेला दायित्वाचा भार हा ४५० ते ५०० कोटींवर येण्याची चिन्हे असून यामुळे पालिकेला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक
महापालिकेच्या मालमत्ताकर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित कर वसुली होत असली तरी ही रक्कम कोरोना काळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत होती. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होत होती.
शासनाच्या अनुदानाने तारले
कोरोना काळापासून ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याने कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. तर दुसरीकडे क्लस्टर आणि रस्त्यांची कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी हा शासनाकडून आला असल्याने याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा हा ठाणे महापालिकेला झाला आहे. परिणामी गेल्या दोन वर्षांत किरकोळ आणि अत्यावश्यक कामे वगळता पालिकेच्या दायित्वात वाढ झालेली नसल्याचे उघड झाले आहे.
