मुंब्र्यातील शेकडो रहिवाशांना घरं खाली करण्याच्या नोटीसा; वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून विरोध करू जितेंद्र आव्हाडांचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय आला
 मुंब्र्यातील शेकडो रहिवाशांना घरं खाली करण्याच्या नोटीसा; वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून विरोध करू जितेंद्र आव्हाडांचा इशारा

रेल्वे रुळालगत असलेल्या मुंब्र्यातील १९ इमारतीमध्ये राहणाऱ्या शेकडो रहिवाशांना घरं खाली करण्यासाठी रेल्वेने नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत पावसाळा सुरु असताना अशा नोटिसा आल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. विशेष म्हणजे या ४० वर्षे जुन्या इमारती असून विनाकारण रेल्वेने नोटीसा पाठवल्या असल्याचा आरोप माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या इमारती पाड ण्याचा प्रयत्न केला तर शेकडो लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे एकही इमारत पाडू देणार नाही.

निवारा हा त्यांच्या हक्काचा असून तो हक्क कोणी हिरावून घेणार असेल तर वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून विरोध करू असा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय आला असल्याचे सांगत रेल्वेने रुळांळगतच्या इमारतींना नोटीसा दिल्या आहेत.

जर सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावी लागली तर मुंबईतील ५ लाख लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. ठाण्यात हजारो संसार रस्त्यावर येतील. कळव्यात जेव्हा असाच निर्णय आला होता. त्यावेळी ३ तास रेल्वे रोखून धरली होती. सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

मुंब्र्यातील ज्या १९ इमारतींना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत त्या ४० वर्षे जुन्या असून रेल्वेरुळापासूनही बऱ्याच लांब आहेत कोणत्या निकषानुसार आणि कोणत्या कारणासाठी रेल्वेने या नोटिसा पाठवल्या आहेत याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून मिळू शकली नाही मात्र अशा नोटिसा रहिवाशांना आल्या आहेत असे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले .

दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी पाचव्या आणि सहाव्या लाईनच्या उद्घाटनासाठी रेल्वेमंत्री अश्विनी कुमार, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे हे ठाण्यात आले होते. त्यावेळी गृहनिर्माण मंत्री असलेल्या जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांची भेट घेत रेल्वे लाईन लगतच्या रहिवाशांचे आधी पुनर्वसन करा, मगच ही जागा रिकामी करा, त्यासाठी राज्य सरकार म्हाडामार्फत या रहिवाशांना आजुबाजूच्या परिसरात नव्याने पुनर्वसन करून घरे देता येतील, त्यासाठी रेल्वेनेही सहकार्य करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी रेल्वेमंत्री अश्विनीकुमार व रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही सकारात्मकता दर्शविली होती.

तसेच जोपर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता राज्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार आले असून जितेंद्र आव्हाड मंत्री नाहीत असे असताना रेल्वेने पुन्हा एकदा परिसरातील घरे खाली करण्याच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे तसेच आपला संसार वार्यावर पडणार असल्याची भीती पसरली आहे.

या परिसरात ४० वर्षे जुन्या इमारती असून विनाकारण रेल्वेने नोटीसा पाठवल्या असल्याचा आरोप माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. जर सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावी लागली तर मुंबईतील ५ लाख लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. ठाण्यात हजारो संसार रस्त्यावर येतील.

वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू - जितेंद्र आव्हाड

रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी यापूवीर्ही रहिवाशांना घरे खाली करण्यासाठी तगादा लावला होता. त्यावेळी गरिबीचा अंत पाहू नका. रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला राहणाऱ्या लाखो गरिबांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच निर्णय घ्यावा. नाहीतर नागरिकांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होऊन जाईल. गरीब लाचार नसतो. तर लढाऊ असतो. असे जितेंद्र आव्हाडांनी ठणकावले होते. आज रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा रेल्वे लाईन परिसरातील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या असताना रेल्वेला चुकीची कारवाई करू देणार नाही रहिवाशांची घरं वाचवण्यासाठी वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरू असे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in