मनोरुग्णालयाच्या जागेत विस्तारित रेल्वे स्थानकाला राज्यसरकारने मंजुरी दिली आहे. या विस्तारित स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमडळानेही मान्यता दिली आहे; मात्र मुळात ही जागा दान केली असल्याने ज्या उद्देशासाठी जागा दिली आहे, त्या व्यतिरिक्त इतर गोष्टीसाठी तिचा वापर होऊ नये, अशी मागाणी करत उच्च न्यायालयात दावा दाखल झाला असल्याने या जागेचे हस्तांतरण रखडले आहे. दान केलेल्या जागांवरील सर्व प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना आता हे प्रकरण नव्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले असल्याने या बाबतच्या निर्णयाला विलंब लागण्याची शक्यता आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकात दररोज सुमारे सहा लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांची लोकसंख्या २५ लाखांच्या पलीकडे पोहचली असून घोडबंदर मार्गालगत उभ्या राहणाऱ्या संकुलांमुळे नागरीकरणाचा वेग भविष्यातही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी ठाण्याला पर्यायी स्थानक असावे, असा प्रस्ताव पुढे आणला गेला. त्यानुसार ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारित ठाणे स्थानक उभारण्याचा निर्णय झाला. मनोरुग्णालयाची जागा नवीन ठाणे स्थानकासाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने चार वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
या कामासाठी महापालिकेने निविदाही मागवल्या, ठेकेदाराची नियुक्ती झाली. स्मार्ट सिटी योजनेतून २९० कोटी खर्चापैकी २६० कोटी खर्च केला जाणार आहे, तर ३० कोटी रुपये महापालिकेकडून खर्च केला जाणार आहे; मात्र जागा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली नाही.
