ठाणेकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला नवी झळाळी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच अंतर्गत गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तहसील कार्यालय पुनर्विकासाचे काम जलदगतीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र दुसरीकडे जिल्ह्यापरिषदेच्या नव्या इमारतीचा प्रस्ताव राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाकडे सुमारे वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याचे सविस्तर वृत्त दिनांक २९ जुलैच्या अंकात प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानंतर सूत्र हलली आणि अवघ्या १५ दिवसांत राज्यशासनाने ७३ कोटी २५ लाखांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत १९६५-६६ मध्ये उभारण्यात आली होती. मात्र, ती धोकादायक झाल्यामुळे पाडण्यात आली. तर जिल्हा परिषदेची कार्यालये ३ ठिकाणी विखुरलेल्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र इमारत असावी, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठपुरावा सुरू होता. राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी पाटबंधारे विभागाची कळवा येथील जागा मंजूर केली होती. त्या जागेवर जिल्हा परिषद मुख्यालयासाठी भुमिपूजनही करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने ती जागा राज्य सरकारने रद्द केली होती. या पार्श्वभूमीवर विखुरलेली सर्व कार्यालये एकत्र आणून, सध्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणीच जिल्हा परिषदेची भव्य इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन पालकमंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या भव्य इमारतीसाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्याकडून ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला जात होता. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय भव्य असावे, अशी शिंदे यांची भूमिका होती. त्यादृष्टीकोनातून पार्किंगला पुरेशा जागेसह ११ मजली इमारतीचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे या इमारतीच्या बांधकामाला आता लवकरच सुरुवात होईल. यामुळे आता ठाणे जिल्ह्यातील विकासाला वेग आला आहे.
