ठाणे शहरात कचरा डम्प करायला जागा नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका प्रशासन मेटाकुटीला आले आहे. दुसरीकडे पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पीपीपी पद्धतीने पालिकेचा एकही पैसा खर्च न करता कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचअंतर्गत एका परदेशी कंपनीचा पीपीपी पद्धतीने विजेची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मंजूर केला होता. तब्बल २४० कोटी रुपये खर्चाचे काम डायघर परिसरात तेव्हापासून सुरू आहे. दरम्यान, कचरा विल्हेवाटीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री जर्मनी आणि ऑस्ट्रोलियातून घेण्यात येणार आहे, तर वीजनिर्मिती सुरू होण्यास अजून किमान एक वर्ष लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या दशकात ठाणे महापालिकेला देशपातळीवरचा सुंदर आणि स्वच्छ शहर, राज्य सरकारचा संत गाडगेबाबा स्वच्छता पुरस्कार आणि आता कचरा व्यवस्थापनाचे थ्री स्टार नामांकनही ठाणे महापालिकेला मिळाले आहे; मात्र महापालिकेकडे स्वत:च्या मालकीचे डम्पिंग ग्राउंड नाही. आजही सरकारने महापालिकेला दिलेल्या डायघरच्या जागेवर शहरातला कचरा टाकला जात नाही. शहरात जवळपास एक हजार मे. टन कचरा रोज जमा होतो. सध्या दिवा परिसरात कचरा टाकण्यात येत असला तरी तेथील नागरिकांचा तीव्र विरोध असल्याने नवी जागा शोधण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. आता नव्याने शिळफाटा परिसरात वनजमीन हस्तांतरित झाली नाही. दरम्यान, कचऱ्याच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांपासून कचऱ्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलायलाही सुरुवात केली आहे. याचअंतर्गत परदेशाप्रमाणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कचरा जाळून विद्युतनिर्मिती करण्याचे बीओटी तत्त्वावरील प्रस्ताव आठ वर्षांपूर्वी मागवण्यात आले होते. याला चीन, जपान आणि कोरिया या देशातील कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला होता. दरम्यान, त्यातीलच एका कंपनीचा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला आहे.
डायघर येथील जागा शासनाने डम्पिंग ग्राउंडसाठी २००७ साली महापालिकेला हस्तांतरित केली आहे. या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करून प्लेट्स तयार करण्याचा प्रकल्प पालिकेला सुरू करायचा होता. बीओटी तत्त्वावर एंजर बायोटेक एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीबरोबर जानेवारी २००८ करार केला होता; परंतु स्थानिक गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्याने काम बंद पडले. त्यामुळे जवळपास २८ कोटी रुपयांचा का प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. सुरुवातीला ६०० मे. टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत वर्षाला किमान चार कोटी ६० लाख युनिट वीज म्हणजे सुमारे २७ कोटी २० लाख रुपयांची वीजनिर्मिती होऊ शकते. सध्या महापालिका वर्षाला विजेवर २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च करते. जवळपास तेवढीच वीज या प्रकल्पातून तयार होऊ शकणार आहे. डायघर गावच्या परिसरात या विजेची निर्मिती होणार असून त्या गावाच्या रहिवाशांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे
