डोंबिवली : विविध विकासकामांमध्ये बाधित होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी सदनिका सोडत काढण्यात आली होती. या सोडतीमध्ये पारदर्शक प्रणालीचा वापर करून नागरिकांना सदनिका वितरीत करण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत ४६१ पात्र लाभार्थ्यांना सदनिका प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून या प्रक्रियेस नागरिकांना चांगला प्रतिसाद दिला असल्याचे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी केले आहे.
महापालिकेच्या आचार्य अत्रे रंगमंदिरात विविध विकास योजनेतील रस्त्याच्या कामात तसेच रिंगरोडमध्ये बाधित होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी सदनिका सोडत पद्धतीने जाहीर करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी उपस्थित लाभार्थ्यांना संबोधिताना महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी ही माहिती दिली. मागील दोन महिन्याच्या कालावधीत कर्तव्यदक्षपणे नियोजन करून ही सोडत प्रक्रिया पार पाडली जात आहे आणि बाधित नागरिक/लाभार्थी यांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे, असाही उल्लेख महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी आपल्या भाषणात केला. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे, शहर अभियंता अर्जुन अहिरे, उपायुक्त वंदना गुळवे, अवधुत तावडे, स्वाती देशपांडे, प्रसाद बोरकर, विभागप्रमुख (माहिती व जनसंपर्क) संजय जाधव, कार्यकारी अभियंता रोहिणी लोकरे, सहा.आयुक्त प्रीती गाडे त्याचप्रमाणे १/अ व ५/ड प्रभागाचे सहा.आयुक्त तसेच शेकडो नागरिक/लाभार्थी आचार्य अत्रे रंगमंदिरात उपस्थित होते.
कल्याण-डोंबिवलीत घरे
४६१ लाभार्थ्यांना सोडत पद्धतीने सदनिका जाहीर करण्यात आल्या. कल्याण परिसरातील लाभार्थ्यांना उंबर्डे कल्याण (पश्चिम) येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील ६० सदनिका, इंदिरानगर कल्याण (पश्चिम) येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील १०१ सदनिका आणि कचोरे कल्याण (पूर्व) येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील १०० सदनिका सोडत पद्धतीने जाहीर करण्यात आल्या असून, डोंबिवलीतील लाभार्थ्यांना गजबंधन पाथर्ली इंदिरानगर डोंबिवली (पूर्व) येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील १७१ सदनिका आणि आंबेडकर नगर डोंबिवली (पूर्व) येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील २९ सदनिका अशा एकूण ४६१ पात्र लाभार्थ्यांना सदनिका सोडत पद्धतीने जाहीर करण्यात आल्या.
३० लाभार्थींना वगळले
कल्याण-डोंबिवली बाह्यवळण रस्त्यात (रिंगरोड) तसेच इतर विकास योजनेतील रस्त्यांच्या कामात बाधित झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी एकूण ४९१ लाभार्थ्यांना पुनर्वसन समितीमार्फत पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३० लाभार्थ्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्याचबरोबर न्यायालयीन दावा असल्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले.
