ठाणे : ठाणे महापालिकेची नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत येत्या दोन वर्षांत रेमंडच्या सुविधा भूखंडावर उभी राहणार असून यासाठी ठाणे महापालिकेच्या वतीने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पाचपाखाडी येथील सध्याची प्रशासकीय इमारत ही केवळ चारच मजल्यांची असून नवीन इमारत मात्र तब्बल ३२ मजल्यांची असणार आहे. यामध्ये प्रशासकीय विभागांसोबतच भव्य पार्किंगची व्यवस्था, गार्डन, महापुरुषांचा इतिहास दर्शवणारे भव्य दालन उपलब्ध होणार आहे. प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी ५७२ कोटींचे नियोजन करण्यात आले असून या कामासाठी शासनाकडून २५० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिकेची स्थापना १९८२ च्या सुमारास झाली. त्यानंतर पाचपाखाडी भागात महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यात आले. तळ अधिक चार मजल्यांची ही इमारत असून या इमारतीला २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. तीन वर्षांपूर्वी या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. तळ अधिक चार मजल्यांच्या या इमारतीत जवळ जवळ १६ हून अधिक विभागांचे कामकाज चालत आहे. परंतु काळानुरूप शहराची लोकसंख्या वाढली, झपाट्याने नागरिकरण देखील झाले. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयाची इमारती कमी पडू लागली आहे. आजही काही अधिकाऱ्यांना तसेच विविध पक्षांसाठी आवश्यक असलेली कार्यालये कमी पडत आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी वाढीव बांधकाम करून काही केबीन सुरू केल्याचेही दिसून आले आहे.
नवीन महापालिका भवनसाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या काळात प्रयत्न सुरू झाले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्यात रेमंड येथील जागा योग्य असल्याचे निश्चित झाले होते. त्यानंतर मधल्या काळात बाळकुम, साकेत येथील जागेचा देखील विचार झाला होता. अखेर रेमंड येथील जागेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या ठिकाणी रेमंड आणि जे. के. केमिकल्सचा मिळून सुमारे ८ एकरचा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आला आहे. या ठिकाणी ३२ मजली इमारत बांधण्यात येणार असून येत्या दोन वर्षात ठाणे महापालिकेचा कारभार नवीन इमारतीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
चार वर्षांत बांधकाम खर्च दुपटीने वाढला
नवीन महापालिका भवन उभारण्यासाठी सुरुवातीला २५० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु हा खर्च करणे महापालिकेला शक्य नसल्याने या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला होता. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता या इमारतीचा खर्च ५७२ कोटींवर म्हणजे दुप्पट झाला असून शासनाकडून २५० मंजूर करण्यात आले आहे.
