सुमित घरत / भिवंडी
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने व परिणामकारकरीत्या शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे, याकरीता केंद्र शासनाच्या ॲग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी कार्ड देण्यात येत आहे. मार्च महिन्याचे काही दिवस शिल्लक असताना या योजनेंतर्गत भिवंडी तालुक्यातील निम्मे शेतकऱ्यांची नोंद न झाल्याने शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी कार्ड मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांची त्यामुळे नोंद जलदगतीने होण्यासाठी शासनाने हे काम स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहकारी बहुद्देशीय सोसायट्यांकडे सोपविण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून वाढू लागली आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्यांची नोंद स्थानिक विविध बहुद्देशीय सहकारी संस्था आणि कार्यकारी सहकारी संस्था या संस्थेमध्ये असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयडी कार्डासाठी त्यांच्याकडून सहकार्य घेणे जरुरी होते. परंतु शासनाने हे काम कृषी विभागाकडे आणि महसूल विभागाकडे सोपविल्याने त्यांच्यामार्फत परिणामकारक हा उपक्रम न राबविल्याने तालुक्यातील अर्धे अधिक शेतकऱ्यांची नोंद शासन दरबारी झालेली नाही. मार्च अखेर तालुक्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांची नोंद शासनदरबारी होणे शक्य होणार नसल्याने शेतकऱ्यांची नोंद करण्यासाठी मुदतवाढ अपेक्षित असल्याची माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी दिली.
विकासकामांमुळे ग्रामीण भागातील शेती नष्ट
ठाणे जिल्ह्यात सर्वात मोठा गणला जाणाऱ्या भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागात समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, विविध महामार्ग, गोदामे, व्यावसायिक विकासकामे आणि निवासी इमारती यामुळे तालुक्याच्या ग्रामीण भागात अर्धी अधिक शेती या विकासकामांमुळे नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचत नाही. वास्तविक तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक असून त्याद्वारे शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ ग्रामीण जनतेला मिळतो. तेव्हा फार्मर आयडी नोंदणीचे काम देखील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातून होणे अपेक्षित आहे.
भिवंडी तालुक्यात एकूण ३९,८५५ शेतकरी असून त्यापैकी १३१६८ शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी कार्डासाठी नोंदणी केली आहे. सध्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी कार्ड देण्यासाठी नोंदणीचे काम महा इ-सेवा केंद्रामधून केले जात आहे. तसेच भिवंडी महसूल विभाग आणि कृषी विभागाने देखील ग्रामीण भागात शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांची कार्डसाठी नोंदणी सुरू ठेवली आहे.
- ज्ञानदेव शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी
भिवंडी तालुका मोठा असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची नोंद स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमध्ये असते. त्यांच्याकडे फार्मर आयडीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणीचे काम दिले असते तर तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांची नोंद होऊन त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता आला असता.
- यशवंत म्हात्रे, सचिव, भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती
