भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका पालिका हद्दीतील अनुदान व कर्ज मंजूर नसल्याने बीएसयूपी योजनेतील घरांची कामे रखडली आहेत. काशिमीरा येथे केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या माध्यमातून गोरगरीबांना झोपडपट्टीतून बाहेर काढत त्यांना बीएसयूपी (शहरी गरीबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे) या योजनेत इमारतीमध्ये घरे देण्यासाठी त्यांच्या राहत्या घरावर बुलडोझर फिरवून त्यांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करण्यात आले होते. त्यात ४ हजार १३६ घरांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातील २ हजार ३५० झोपड्या तोडण्यात आल्या होत्या. सदरील योजना केंद्र सरकारने २०१७ साली बंद केल्याने त्यावर उपाय म्हणून १५० कोटींचे कर्ज मंजूर केले; मात्र तेही मिळत नसल्याने निधीअभावी काम बंद पडल्याने योजनेतील पीडित गरीब जनता हवालदिल झाली आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांचा जिल्ह्यातच जनतेचा बीएसयूपी प्रकल्प रखडल्याने जनता हवालदिल होऊन वाऱ्यावर पडली आहे. भगवान रामाला १४ वर्षांचा वनवास संपवून ते परत आपल्या घरी गेले; मात्र जनतेला आपल्या हक्काच्या घरात जाण्यासाठी एक तप वाट पाहावी लागणार असेच दिसत आहे.
शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून २५ जून २००७ साली शासन निर्णयान्वये सूचना देऊन प्रकल्प राबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार काशी चर्च, जनता नगर येथे सर्वेक्षणाला सुरुवात होऊन त्याला २००९ साली मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर त्याची निविदा प्रक्रिया राबवून २०१० साली ठेकेदारास कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वेक्षण केलेल्या ४ हजार १३६ केलेल्या लोकांपैकी २३५० झोपड्या तोडण्यात येऊन त्याठिकाणी इमारती बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याठिकाणी इमारत क्र. १ व ६ असे दोन इमारतीचे काम पूर्ण करण्यात आले आणि त्यात ४७३ लोकांना सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे. उर्वरित १ हजार ६८७ लोकांच्या घरासाठी इमारत क्र. २, ३, ४, ५ व ७ मध्ये सदनिकांचे काम अंतिम टप्प्यात सुरू आहे, मात्र तेही काम निधी किंवा अनुदान नसल्याने रखडले आहे, ते जर पूर्ण झाले, तर एकूण २ हजार १६० सदनिकेचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. ते सध्यातरी ते काम महापालिकेच्या निधीतून काम सुरू आहे. महापालिकेच्या निधीतून फक्त इमारतीचे ढाचे बनून तयार अंतर्गत कामासाठी निधी नसल्याने कामे ठप्प आहेत.
शासनाने २०१९ साली रखडलेल्या बीएसयूपी प्रकल्पाला संजीवनी देण्यासाठी १५० कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली; मात्र त्यातील ४० कोटींचे कर्ज महापालिकेला मंजूर झाले आहे, उर्वरित ११० कोटींचे कर्जासाठी पालिका पाठपुरावा सुरू आहे, मात्र तेही कर्ज मिळत नाही आहे. या योजनेत गोर गरीब आदिवासी, स्थानिक आगरी लोकांची घरे सुद्धा आहेत. ती योजनेतील घरे शासनाकडून निधी किंवा कर्ज मंजुरी अथवा अनुदान मिळत नसल्याने रखडली आहेत. त्यावरून अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनाद्वारे व्यथा मांडल्या असता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीपीपी तत्त्वावर कामे करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्याची मागणीही सुद्धा शासनाकडे करण्यात आली आहे, तर रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत शासनाकडे विशेष बाब म्हणून निधी देण्याची तरतूद करावी म्हणून पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी मागणी केली आहे; मात्र ती मागणी शासनदरबारी धूळखात पडल्याने गोरगरीबांची घरे लटकली आहेत.
१४ वर्षांपासून वनवास सुरूच
गतिमान सरकार व वेगवान निर्णय अशी टिमकी वाजविणाऱ्या मिंधे सरकारमध्ये कर्ज किंवा अनुदान महापालिकेला देत नसल्याने बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांना महापालिकेने बेघर करून एकतर त्यांच्या हक्काची झोपडी गेली आणि दुसरीकडे केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आशीर्वादाने योजना बंद झाल्याने इमारतीत मिळणारे घरही लटकले. यामुळे त्यांचा मागील १४ वर्षांपासून सध्या तरी वनवासच सुरू आहे. भगवान रामलाही स्वतःच्या घरापासून १४ वर्ष वनवासात काढावे लागले होते, तीच अवस्था सध्या बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांची स्वतःच्या घरापासून वंचित होऊन झाली आहे.
