मुंबई : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील तोडकामाची टांगती तलवार असलेल्या त्या इमारतींना उच्च न्यायालयाने दिलासा देत तूर्तास आशेचा किरण दाखविला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने इमारती नियमानुसार नियमित करण्यासाठी मुदत देत इमारतींवर तूर्तास कारवाई करू नका असा आंतरिम आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
महापालिका आणि रेरा प्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने बिल्डर लॉबीने महापालिकेच्या मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार करून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्याआधारे त्यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना घरे विकली, असे निदर्शनास आणत वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा घोटाळा उघड केला. याची दखल घेत खंडपीठाने ६५ बेकायदा इमारतींवर हातोडा मारण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. त्यानुसार पालिकेने नोटिसा पाठविल्या. त्या विरोधात सुरुवातीला उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल करणाऱ्या सोसायटींना अंतरिम दिलासा मिळाला. त्याच धर्तीवर आम्हालाही हंगामी दिलासा द्या, अशी विनंती करत आणखी १२ सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
