भिवंडी : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सर्व धर्मीयांसाठी असूनही या योजनेमध्ये राज्यातील मुस्लिमांच्या एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश का केला नाही, असा उद्विग्न सवाल समाजवादी पक्षाचे 'भिवंडी पूर्व'चे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. तसेच या योजनेच्या शासन निर्णयात बदल करून त्यामध्ये राज्यातील मुस्लिम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करा, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने रविवारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन मोफत योजनेचा निर्णय जाहीर केला. मात्र त्यामध्ये राज्यातील एकाही मुस्लिम धर्मीय पवित्र स्थळाचा समावेश नाही. विधानसभेत या योजनेची घोषणा झाली, त्यावर तातडीने आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुस्लिम धर्मीयांच्या पवित्र स्थळाचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. यावर बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. सुफी संतांचे राज्यात अनेक दर्गे आहेत. या दर्ग्यावर मुस्लिम धर्मीयांबरोबरच हिंदू बांधवसुद्धा जातात. हाजी मलंग, दिवाण शहा, माहीम, हाजी अली असे अनेक दर्गे राज्यात आहेत. यातील एकाही मुस्लिम धर्मीय स्थळाचा समावेश या योजनेत का नाही? असे त्यांनी सांगितले आहे. सर्व धर्मीयांसाठी असलेल्या या योजनेत मुस्लिम धर्मीयांच्या राज्यातील एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश नसणे हे अन्याय करणारे आहे. म्हणून राज्यातील मुस्लिम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करून सुधारित शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे. ६० आणि त्यापुढील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेत एका तीर्थ स्थळाच्या दर्शनसाठी प्रति व्यक्ती ३० हजार रुपये राज्य शासनाच्या वतीने खर्च केले जाणार आहेत. योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे.
या योजनेत हिंदू, बौद्ध, पारशी, जैन, शीख आणि ख्रिश्चन अशा सर्वधर्मीय ६६ पवित्र स्थळांचा समावेश राज्य यादीत करण्यात आला आहे. मात्र या यादीतून केवळ मुस्लिम धर्मीय स्थळांना वगळण्यात आले आहे. राज्याबाहेरील ७४ धार्मिक स्थळांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुस्लिम धर्मीयांच्या राजस्थानातील अजमेर दर्ग्याचा एकमेव समावेश योजनेत आहे. राज्यात मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. - आ. रईस शेख, समाजवादी पक्ष
