कल्याण : लोकसभा निवडणुका रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था महापालिका, विधानसभा, लोकसभा, निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा प्रचार, प्रसार यामध्ये रिक्षाचालक व संघटना अग्रेसर असतात. मात्र रिक्षाचालकांच्या ज्वलंत समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झाल्याने रिक्षाचालकांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत असून रिक्षाचालक-मालक लोकसभेच्या मतदान प्रचारापासून दूर राहणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.
कल्याण भिवंडी मतदारसंघामध्ये ठाणे व कल्याण आरटीओ क्षेत्रामध्ये ७५ हजार परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत. दिवस-रात्रपाळी अशा दोन सत्रामध्ये दीड लाख रिक्षा कल्याणमध्ये धावत असतात. ऑटो दुरुस्ती गॅरेज कामगार, रिक्षाचालक कुटुंबीय, नातेवाईक मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रिक्षाचालकांमध्ये शिवसेना-भाजप पक्षाला मानणारा मोठा वर्ग आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम, सभांमध्ये रिक्षाचालक व संघटना नेते, पदाधिकारी नेहमी सक्रिय असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. प्रस्थापित रिक्षा-टॅक्सी संघटना नेते, पदाधिकारी यांची शिवसेना-भाज पक्षांशी जवळीक आहे.
शासनाने महसूल प्राप्तीकरिता खुले केलेले नवीन रिक्षा परवाने त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या व्यवसायात रिक्षा भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढल्याने अनधिकृत रिक्षाचालकांचा भरणा चिंताजनक आहे. विविध कारणास्तव जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होऊन रिक्षा व्यवसाय डबघाईला आलेला आहे. त्यामुळे नवीन रिक्षा परमिट वाटप बंद करण्याची मागणी रिक्षाचालक व संघटनांनी केली आहे. वाहतूक नियमांच्या कारवाईत प्रथम पाचशे रुपये नंतर पंधराशे रुपये दंड आकारण्यात येतो, त्यामुळे रिक्षाचालक हैराण झालेले आहेत. रिक्षाचालकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी दोन वेळेस घोषणा करण्यात आल्या मात्र त्याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नसल्याने रिक्षाचालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. आचारसंहितेपूर्वी शिंदे सरकारने पन्नास कोटींचा निधी मंजूर केला होता त्याचबरोबर रिक्षाचालकांकरिता महामंडळ घोषित केले पंरतु ते आभासी आहे. घरेलु कामगार यांच्या महामंडळाची जी अवस्था झाली तीच अवस्था रिक्षाचालकांच्या महामंडळाची होणार आहे. रिक्षाचालकांना प्रत्यक्ष सरकारी सोयीसुविधा लाभ मिळणे कठीण आहे. रिक्षाचालक महामंडळावर रिक्षाचालक संघटनाचे प्रतिनिधी घ्यावेत, अशी रिक्षाचालकांची मागणी आजही प्रलंबित आहेत.
वाहतूक पोलिसांमार्फत आकारला जाणारा दंड हा अवाजवी आहे. कल्याण-डोबिंवली शहरात वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा, अनधिकृत अवैध प्रवासी वाहतूक, प्रचंड वाढलेली रिक्षांची संख्या यामुळे रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर अधिक परिणाम होत आहे. २०१८ पासून सुरू करण्यात आलेले परवाने थांबवावे यासाठी वारंवार प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले असून त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. याबाबत देखील प्रादेशिक परिवहन विभाकडे पत्रव्यवहार केला होता, अशा अनेक समस्यांच्या याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जात असल्याने लोकसभा निवडणूक रिक्षाचालकांमध्ये नाराजीचा सूर असून ते प्रचारापासून दूर राहणार आहोत.
- संतोष नवले, कार्याध्यक्ष रिक्षाचालक-मालक असोसिएशन कल्याण
या सरकारकडून देखील अपेक्षाभंग
कोरोना काळात हलाखीच्या परिस्थितीत त्यावेळच्या सरकारने रिक्षाचालकांना काहीएक मदत केली नाही. रिक्षाचालकांना वाऱ्यावर सोडले होते. त्यावेळी रिक्षाचालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिदें सरकारच्या काळात रिक्षाचालकांच्या अपेक्षा उचांवल्या आहेत. शासनदरबारी आपले प्रलंबित प्रश्न नक्कीच सोडवले जातील, अशी अपेक्षा रिक्षाचालकांना होती, परंतु रिक्षाचालकांचा या सरकारकडूनही अपेक्षाभंग झाला.
