अनिलराज रोकडे/ वसई
वसई न्यायालयाच्या प्रस्तावित नव्या इमारतीस आता न्यायाची प्रतीक्षा लागली असून, मंत्री महोदयांनी दिलेला शब्द पाळण्याची अपेक्षा सर्वत्र केली जात आहे. आठवडाभरात न्याय न मिळाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशील, पक्षकारांना गैरसोयींचा विळखा, न्यायालये आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, मूलभूत सुविधांचीही वाणवा अशा चक्रव्युहात सापडलेला सामान्य वसईकर मंत्रालयाकडे आशेने डोळे लावून बसला आहे.
भारताची न्यायदान पद्धत न्याय देण्यासाठीची उत्तम प्रक्रिया असल्याचे कथन अधूनमधून कायदे तज्ज्ञांकडून होत असले, तरी वसईच्या न्यायालयात न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने येणार्या असंख्य अशिलांवर आणि त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचे बोचरे वास्तव दृष्टीस पडत आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार दाव्यांची वाढलेली संख्या, अपुरा कर्मचारी वर्ग, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, प्रलंबित दाव्यांची वाढती संख्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव, जागेची कमतरता अशा अनेक अडचणींचा वसईच्या न्यायालयांना विळखा पडला असून यामध्ये जीव गुदमरू लागला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून न्यायालयाच्या मंजूर असलेल्या नव्या इमारतीची जागा प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या नावे वर्ग करण्यासाठी हजारो वकील रस्त्यावर उतरले आहे.
वसई न्यायालयाची सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारत बांधण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाने मौजे मालोंडे येथील सर्व्हे क्र. ३७६ या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५७०० चौ. मीटर जागेवर न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे.
तथापि, सदरची जागा न्यायालयाच्या नावे करण्यास शासकीय पातळीवरून दिरंगाई होत आहे. यामुळे व्यथित झालेल्या वसईतील वकिलांनी न्यायालयातील विविध गैरसोयींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
आठवडाभरात न्यायाची अपेक्षा
जागा न्यायालयाच्या नावे होईपर्यंत दररोज धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निश्चय वकिलांनी केला होता. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात वकीलवर्ग, पक्षकार व राजकीय कार्यकर्ते असे हजारो लोक सहभागी होऊन या आंदोलनाला सर्वसमावेशक पाठिंबा मिळाला. मात्र आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार व उपविभागिय अधिकारी यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन वकिलांची विचारपूस करून मागण्या समजून घेतल्या व त्याचा पाठपूरावा करण्याबाबत आश्वासन दिले.
