सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनापेक्षा खाजगी बाऊन्सरांच्या वेतनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च

ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चार वर्षांपूर्वी शहरातील रस्ता रुंदीकरणाची आक्रमक मोहिम हाती घेतली होती
 सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनापेक्षा खाजगी बाऊन्सरांच्या वेतनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च

पालिका प्रशासन अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर उत्पनाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी काही विभागांचे खाजगीकरण करण्याची शक्कल लढविण्यात आली. त्यामुळे पालिकेचा खर्च कमी होईल असे सांगण्यात येत होते. त्याच अंतगर्त पालिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेत कंत्राटी तत्वावर खाजगी बाऊन्सरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने नियुक्त केलेल्या कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनापेक्षा किती तरी जादा रक्कम खाजगी बाऊन्सरांच्या वेतनावर करण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत हा खर्च दुपटीहून अधिक झाला असल्याची माहिती दै. नवशक्तीला मिळाली आहे.

ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चार वर्षांपूर्वी शहरातील रस्ता रुंदीकरणाची आक्रमक मोहिम हाती घेतली होती. ठाणे शहरात रस्त्याचे रुंदीकरण मोठ्या धूम धडाक्यात करण्यात आले. प्रत्येक मोहिमेत पालिकेच्या सर्व वरिष्ठ अधिकार्यांना त्याच ठिकाणी तैनात केले जात होते, तसेच पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन कारवाई करण्यात आली होती. असा लवाजमा असल्याने लहानमोठे व्यावसायिक कोणताच विरोध न करता तोड फोड करण्यास सहकार्य करत होते.

मात्र बहुतांशी ठिकाणी जबरदस्तीने घरे आणि दुकाने खाली करण्यात आली होती. आयुक्त स्वतः रस्त्यावर उतरून मोहिमेवर देखरेख ठेवत होते. घोडबंदर सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या एका व्यक्तीसोबत तत्कालीन आयुक्तांची झटापट देखिल झाली होती. त्याचमुळे ठाणे महानगरपालिकेचे सुरक्षा रक्षक आणि पोलिसांचा फौजफाटा दिमतीला असतांना देखील निव्वळ या दोन्ही सुरक्षा यंत्रणांवर विसंबून न राहता तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या सुरक्षिततेसाठी खाजगी बाऊन्सर नेमण्याचा निर्णय ठामपा प्रशासनाने घेतला होता.

पालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कायम कारवाई सुरु असते, रस्ता रूंदीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. त्यामुळे बऱ्याचदा विरोध झाला, वादावादी झाली, आयुक्तांच्या कार्यालयातील फलकावर शाई फेकण्यात आली, हा सर्व प्रकार पाहता तत्कालीन आयुक्तांच्या जिवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. असा विचार करून प्रशासनाने खाजगी बाऊन्सर नेमण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र त्यासाठी महासभेची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, त्यामुळे बरेच आरोप झाले होते.

तर सुरूवातीला फक्त आयुक्तांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेले बाऊन्सर नंतर अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्तांच्या दिमतीलाही देण्यात आले. आता जयस्वाल यांची बदली झाली असल्याने सुरक्षेसाठी ठेवलेले बाऊन्सर दिसत नसले तरी गेल्या काही वर्षातील सुरक्षा विभागाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा प्रकारे गेल्या चार वर्षात कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकांवर ३० कोटी २० लाख खर्च झालेले असताना खाजगी बाऊन्सरवर मात्र ६३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in