उरण : वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील सिडको व वनखात्याच्या जागांवर मुंबईतील दुर्गंधीयुक्त कचरा व डेब्रिज बेकायदा टाकले जात असल्याने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने या डेब्रिजची विल्हेवाट व व्यवस्थापन करण्यासाठी आठ सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. या समितीकडून डेब्रिजची विल्हेवाट लावून त्याचे नियोजन करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करीत प्रत्येक महिन्याला ‘एनजीटी’ला देण्याची सूचना या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.
वहाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र महादेव पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२३ ला वहाळ परिसरात डेब्रिजमुळे होणारे प्रदूषण, घनकचरा यांची विल्हेवाट आणि व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आठ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, तर सदस्य म्हणून उपविभागीय अधिकारी महसूल विभाग, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन, पनवेल महानगरपालिका, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद, प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई, सिडकोचे तज्ज्ञ सदस्य नियुक्ती व मुख्य अभियंता एनएमआयए- एस पी सिडको यांची सदस्य म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे.
मुंबईतील हजारो टन डेब्रिज व कचरा काही व्यावसायिक दलालांनी जासई, वहाळ परिसरांत टाकण्याची नामी शक्कल लढविली आहे. येणाऱ्या हजारो टन कचरा, डेब्रिजमुळे उरण-पनवेल मागानजिकच्या सिडको व वनखात्याच्या जागांवर या कचऱ्याचे जमिनीपासून ५० फुटांपर्यंत कृत्रिम डोंगरच निर्माण झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यांनी मुंबईतील डेब्रिज वहाळ आणि रायगडच्या हद्दीत येऊ नये, याची दक्षता घेण्याची मागणी केली आहे.
- राजेंद्र महादेव पाटील, याचिकाकर्ते
