भाईंंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेचे महसुली उत्पन्न एकीकडे तुटपुंजे असताना दुसरीकडे खर्च मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढवण्यात आल्याने महापालिकेचा डोलारा आता शासकीय अनुदाने व कर्ज यावरच अवलंबून आहे. यातून पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून, मनमानी व अनावश्यक खर्च रोखण्यासह वाढीव दराची कामे आणि त्यातील घोळ सुद्धा रोखावा लागणार आहे. २०२४-२०२५ चे २ हजार २९७ कोटी ९४ लाखांचे अंदाजपत्रकपैकी ५४१ कोटी ५८ लाखांचे कर्ज रूपाने तर ६२९ कोटी रुपये केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून मिळणार असे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. पालिकेचा बांधील खर्च हाच ७८५ कोटी ७५ लाख इतका होणार असून, महसुली उत्पन्न ८४३ कोटी ४३ लाख इतके अपेक्षित आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये पालिकेतील एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपच्या कार्यकाळात पालिकेच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करण्यात आला. नियमात नसताना देखील महापौर आदी स्वेच्छा निधीसाठी काही कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रशासनाने देखील पालिकेच्या हिताऐवजी सत्ताधारी यांच्या तालावर डोलणे हेच कर्तव्य मानले. राजकीय प्रसिद्धीसाठी पालिकेच्या पैश्यांवर कार्यक्रम ठेवून खर्च केला गेला आदी अनेक आरोप होत आले आहेत. शासनाने देखील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपचे काही अवास्तव कामांचे ठराव नियमबाह्य ठरवत निलंबित देखील केल्याने आरोपांना आता बळ मिळालेच, शिवाय त्यावर शासन निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाले.
या सर्वांचे परिणाम अंदाजपत्रकावर दिसत आहेत. पालिकेकडे ठेकेदारांना कामांचे पैसे देण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, तर आयुक्त संजय काटकर यांनी सादर केलेल्या सन २०२३ - २०२४ चे सुधारित आणि २०२४-२०२५चे मूळ अंदाजपत्रकातील त्यांनीच दिलेली आकडेवारी देखील विचारात घेतली, तर पालिकेची भिस्त आता केवळ शासन अनुदान आणि कर्ज यावरच अवलंबून राहणार आहे. पालिकेचे अंदाजपत्रक अवास्तव उत्पन्न दाखवून त्यासमोर अवास्तव कामे व खर्च दाखवण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे फुगे कसे फुगवले जातात व ते कसे फुटलेले आहेत हे आकडेवारीसह उघडकीस आले होते.
चालू आर्थिक वर्षात पालिकेचे महसुली उत्पन्न ९०२ कोटी अपेक्षित होते. पण महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने ७३८ कोटी ८० लाख असे सुधारित करण्यात आले आहे, तर पालिकेस मिळणाऱ्या अनुदानात सुद्धा घट होऊन ती रक्कम ५०८ कोटी ४३ लाखांवरून प्रत्यक्षात ३४५ कोटी ४१ लाख वर आले आहे. हे स्वतः आयुक्त काटकर यांच्या निवेदनातच नमूद केले आहे, तर येणाऱ्या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक २ हजार २९७ कोटी ९४ लाख सादर करताना त्यात पालिकेचे उत्पन्न १ हजार ६६ कोटी, शासकीय अनुदाने ६२९ कोटी, तर कर्ज स्वरूपात ५४१ कोटी ५१ लाख रुपये हे अपेक्षित धरले आहेत. दुसरीकडे आयुक्तांनी महसुली उत्पन्न मात्र ८४३ कोटी ४३ लाख इतके अपेक्षित धरले आहे. त्यात देखील रस्ते खोदाईचे ६० कोटींचे उत्पन्न म्हणून जोडले आहे. वास्तविक विविध कामांसाठी रस्ते खोदल्यानंतर ते पुन्हा भरून रस्ता सुस्थितीत करण्यासाठीचा हा खर्च असतो. तो महसुली उत्पन्नात कसा धरता येऊ शकतो? असा प्रश्न केला जात आहे.
बांधील खर्च ७८५ कोटी ७५ लाख अपेक्षित
महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत पालिकेचा बांधील खर्च हाच ७८५ कोटी ७५ लाख इतका अपेक्षित आहे. त्यामध्ये स्थायी आस्थापना आणि अस्थायी आस्थापना म्हणजे अधिकारी, कर्मचारी व ठेक्याचे कर्मचारी आदींच्या पगारा साठीच तब्बल ४५३ कोटी ४३ लाखांचा खर्च आहे. निवृत्तीवेतनावर १४ कोटी; शिक्षण वेतन-भत्त्यासाठी १६ कोटी; इंधन - वाहनसाठी १७ कोटी २९ लाख; स्ट्रीट लाइट व विद्युत दुरुस्तीवर ६१ कोटी ८० लाख; परिवहन सेवेसाठी ४५ कोटी; कर्ज निवारणासाठी ५९ कोटी ३६ लाख; वैद्यकीय दवाखाने - रुग्णालयसाठी ४८ कोटी ५५ लाख; घनकचरा व्यवस्थापन साठी ३९ कोटी २५ लाख; नगरसेवक / प्रभाग निधीसाठी १९ कोटी असा खर्च हा पालिकेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुली उत्पन्नापैकी शिल्लक केवळ ५७ कोटी ६८ लाख रुपये इतकीच रक्कम राहणार आहे. महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत होणारा खर्च हा जवळपास सारखाच असल्याने शहरातील विकासकामे, देखभाल - दुरुस्ती, नागरिकांना सेवा-सुविधा देणे आदींसाठी सुद्धा पालिकेला शासकीय अनुदान व कर्ज मिळण्यावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
घेतलेली कर्ज व शिल्लक कर्ज कशासाठी मार्च २०२४ अखेरीस शिल्लक
१) भुयारी गटार योजना १०७ कोटी ६३ लाख
२) पर्जन्य जलवाहिन्या ३१ कोटी १८ लाख
३) रस्ते १ कोटी ५१ लाख
४ पाणीपुरवठा योजना ३६ कोटी ६३ लाख
५) सिमेंट रस्ते ७८ कोटी ४८ लाख
६) बीएसयूपी योजना ३६ कोटी ८६ लाख
