मीरा-भाईंदर पालिकेचे ४ वर्षांपासून लेखा परीक्षणच नाही! ताळेबंद अहवाल नसल्याने कारवाई करण्याची मागणी
भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याप्रमाणे दैनंदिन जमा, खर्च किती झाला आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी शासनाकडून प्रभारी मुख्य लेखा परीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. या लेखा परीक्षकाकडून लेखा परीक्षण अहवाल प्रशासनाला मान्यतेसाठी सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या ४ वर्षांपासून लेखा परीक्षण (ताळेबंद ) अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप केला जात असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या आर्थिक कारभारावर देखरेख तसेच नियंत्रण ठेवण्यासह पालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ९४, १०५ व १०६ अन्वये मुख्य लेखा परीक्षकांकडून प्रत्येक वर्षाचे लेखा परीक्षण दरवर्षी अथवा प्रत्येक ३ महिन्यांमध्ये प्रशासनाकडे अथवा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर करणे अपेक्षित असते. परंतु गेल्या ४ वर्षांपासून लेखा परीक्षण विभागाने कोणतेही लेखा परीक्षण केलेले नाही किंवा त्याचा अहवाल प्रशासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला नाही.
विहित मुदतीत लेखा परीक्षण करणे आवश्यक आहे. लेखा परीक्षणासाठी महापालिकेने २०२० पासून निवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांची लेखा परीक्षक तथा लेखाधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या पगारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च झालेला असताना कोणत्याही प्रकारचे लेखा परीक्षण झालेले नाही. त्या अधिकाऱ्याकडून परीक्षण करून घेण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षण विभाग यांची असताना त्यांनी आपल्या कामात कसूर केल्याचा आरोप केला जात आहे.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान
महापालिकेकडे जमा होणाऱ्या रक्कमांचे लेखा परीक्षण वेळच्या वेळी करणे आवश्यक असताना कोणतेही लेखा परिक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे जमा झालेल्या रकमा महापालिका फंडात जमा झाल्या किंवा नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. महापालिकेचे अंतर्गत लेखापरिक्षण वेळच्या वेळी करणे अनिवार्य असताना लेखा परीक्षणात विलंब तसेच दिरंगाई केली असल्याचे आरोप होत आहेत. विविध करांचे धनादेश वटलेले नसून त्या रकमा पुन्हा जमा झाल्या नसल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
