
भाईंंदर : भाईंदर येथील मेट्रो कारशेडच्या पहिल्या टप्प्यातील १ हजार ४०६ बाधित झाडांच्या बदल्यात ८ हजार २९२ झाडे लावण्यासाठी महापालिकेला २० कोटी ७७ लाख २१ हजार ८०० रुपये इतका वृक्षनिधी देण्यासाठी एमएमआरडीएने नकार दिला आहे. त्याचबरोबर महापालिका स्वतःसाठी जे धोरण अवलंबते ते लागू करून झाडांची कापणी, नवीन वृक्ष लावणे, पुनर्रोपण व ३ वर्ष देखभाल याचा वास्तविक खर्च घ्यावा, असे एमएमआरडीएने पालिकेस पत्राद्वारे कळवले आहे.
दहिसर-भाईंदर मेट्रो मार्गिका सुमारे १० किमी अंतराची आहे. भाईंदरच्या पश्चिमेच्या तोदि वाडी येथे मेट्रोचे सुभाषचंद्र बोस मैदान स्थानक असून तिकडून सुमारे १० किमी लांब डोंगरीच्या डोंगरावर कारशेड उभारली जाणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १ हजार ४०६ झाडे काढणे व दुसऱ्या टप्प्यात ९ हजार ९०० झाडे काढण्याचे प्रस्तावित आहे.
पहिल्या टप्प्यातील १ हजार ४०६ झाडे काढण्याचा एमएमआरडीएचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. सुनावणीतील हरकतीच्या अनुषंगाने पालिका उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी एमएमआरडीएला १५ जानेवारी रोजी पत्र देऊन पुनर्रोपण केली जाणारी ५७४ झाडे, तर नव्याने लावावी लागणारी ८ हजार २९२ झाडे कुठे लावणार? त्याचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र एमएमआरडीएने झाडे लावण्याचा आराखडा सादर केला नाही. तर झाडे लावण्यास जागा नसेल तर प्रतिझाड २५ हजार रुपये इतका वृक्षनिधी, पुनर्रोपणासाठी १० हजार रुपये प्रति झाड अनामत रक्कम घेणे व पाहणी शुल्क प्रतिझाड ३०० रुपये आकारणे अशा महापालिकेच्या ठरावानुसार १९ मार्च रोजी उपायुक्त पिंपळे यांनी एमएमआरडीएला पत्र दिले. वृक्षनिधी म्हणून ८ हजार २९२ झाडांचे प्रतिझाड २५ हजार रुपये प्रमाणे २० कोटी ७३ लाख रुपये तर मूळ १ हजार ४०६ झाडांची पाहणी शुल्क म्हणून ४ लाख २१ हजार ८०० रुपये असे एकूण २० कोटी ७७ लाख २१ हजार ८० रुपये इतकी रक्कम महापालिकेकडे जमा करण्यास सांगितले. सदर रक्कम पालिका फंडात जमा केल्यानंतर त्यांची पावती सादर केल्यावर ८३२ झाडे मुळासहित तर ५७४ झाडे पुनर्रोपणची कार्यवाही करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. मात्र झाडांसाठी २० कोटी ७७ लाख २१ हजार इतकी रक्कम भरण्यास नकार देत प्रति झाड २५ हजार असलेले शुल्क कमी करा, असे पत्र २८ मार्च रोजी एमएमआरडीएने महापालिकेला दिले.
कल्याण-डोंबिवली आदी महापालिकांमध्ये विविध प्रकल्प राबवताना वास्तविक खर्च दिला जात असल्याचा हवाला दिला आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी बाधित होणाऱ्या झाडांकरिता जे धोरण अवलंबले जाते तेच धोरण मेट्रोसाठी लागू करावे. झाडांची कापणी, नवीन वृक्ष लावणे, पुनर्रोपण व ३ वर्ष देखभाल याचा वास्तविक खर्च घ्यावा.
- सचिन कोठावळे, कार्यकारी अभियंता