मुंबईच्या विकासावर भर देणा ऱ्या एमएमआरडीएने अगदी सुरवातीपासून ठाणे जिल्ह्याला वाऱ्यावरच सोडले आहे. गेले चार दशके एमएमआरडीएने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची कामे ठाणे जिल्ह्यात करायला हवी होती. मात्र काही किरकोळ अपवाद वगळता जिल्ह्याला साप्तन वागणूक देण्यात येत आहे. २०१५ पर्यंत ठाणे जिल्ह्यात जवळपास २१ हजार कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार असल्याचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र बहुतांशी महत्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत.
एमएमआरडीएची १९७५ साली स्थापना झाल्यापासून मुंबईवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला तर ठाणे जिल्ह्यावर अत्यल्प खर्च करण्यात आला असल्याचा आरोप कित्येक वर्षे करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अडीच वर्षांपासून नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे ते आता राज्याचे मुख्यमंत्रीही आहेत त्यामुळे येणाऱ्या काही वर्षात जो मोठा अनुशेष शिल्लक आहे तो भरून निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काळू धरणाचे काम एमएआरडीएकडून सुरू आहे मात्र शाई धरणातून त्यांनी अंग काढून घेतले आहे. दुसरीकडे घनकचरा, सांडपाणी, पिण्याचे पाणी आदी समस्यांवर मात करण्यासाठी एमएमआरडीए कोणतेही विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाही. बंधारे बांधणे, वीज निमिर्ती प्रकल्प उभारणे, अद्ययावत हॉस्पिटल बांधणे, ग्रामीण भागातील शाळांचे बांधकाम याकडे तर दुर्लक्ष केले आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागाला जोडणारे रस्ते, मोनो, मेट्रो, स्काय बससारखे प्रकल्प उभारणे अत्यावश्यक आहे. रेल्वे मार्गाला समांतर रस्ता या महत्वाच्या कामांची अपेक्षा आहे. ठाण्यात मेट्रोला मंजूरी मिळाली आहे, कामही सुरू झाले आहे. मात्र अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने शहरात वाहतूकीचे तीन तेरा झाले आहेत.
ठाणे घोडबंदर मार्गावरील फ्लायओव्हरची कामे खूपच रेंगाळली होती, अखेर फ्लायओव्हरची कामे रडतखडत पुर्ण झाली. याचप्रकारे शिळ महापे, राजनोळी आणि मानकोली ब्रिजची कामेही खूप वर्षे रेंगाळली होती. याचप्रकारे कल्याण, बदलापूर, शिरसाट, अंबाडी, वाशिंद या विस्तारित सुविधा प्रकल्पांची कामेही कित्येक वर्षे रेंगाळललेली आहे.
रेंटल योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएकडून ठाणे शहरात सुमारे साडेचार हजार घरे बांधून तयार झाली आहेत. त्यापैकी १४४८ घरे महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. मात्र घरे भाड्याने देण्यासंदर्भात धोरणचं ठरल नसल्यामुळे ठाण्यातील म्हाडाची हजारो घरे वापराविना पडून असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील कचऱ्याचा प्रश्न जटील झाला असल्याने तळोजा येथे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्थावित होता मात्र तोही अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पही रखडले
येत्या काही वर्षात कशेळीनाका ते कल्याण, मानकोली, मोटागाव, डोंबिवली हे महत्वाकांक्षी उड्डानपूल प्रकल्प, भिवंडी बायपास कल्याण रिंगरोड, शिरगाव पडघा टिटवाला, बदलापूर रस्ता आदी जवळपास ३ हजार६४५ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प जिल्ह्यात प्रस्तावित आहेत. तर मुंबईतून ठाण्याकडे येणाऱ्या महत्वाच्या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूककोंडी होत असल्याने कोपरी ते विटावा हा महत्वाकांक्षी पूल प्रस्तावित असून त्यासाठीही एमएमआरडीएने मंजुरी दिली असली तरी अद्याप याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
