ठाणे : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी शाळा तसेच विविध आस्थापना व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य आहे. दैनंदिन पत्रव्यवहार, सूचना तसेच फलक मराठीत असणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
मात्र या आदेशाबाबतच ठाणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला अज्ञान असल्याचे धक्कादायक वास्तव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) ठाणे शहराध्यक्ष (जनहित व विधी विभाग) स्वप्नील महिंद्रकर यांनी समोर आणले आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नुकतेच सर्व शाळांना एक पत्र पाठविले. त्यात नमूद करण्यात आलेला शासन आदेश शालेय व क्रीडा विभागाचा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात तो आदेश मराठी भाषा विभागाने जारी केला असून शासनाच्या संकेतस्थळावरही त्याचा संदर्भ शालेय व क्रीडा विभागाशी संबंधित नाही, असे तपासणीतून उघड झाले. चुकीचा संदर्भ देत शाळांना पत्र देणे ही शिक्षण विभागाची बेपर्वाई आणि अज्ञानाचे लक्षण असल्याची टीका मनसेने केली.
मनसेने या प्रकरणाची तीव्र दखल घेत चुकीच्या आदेशाची पोलखोल केली आहे. इतकेच नव्हे तर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बहुसंख्य इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे फलक आजही इंग्रजी भाषेत असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. शासन आदेश असूनही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप मनसेने केला.
मराठी भाषा ही राज्याची राजभाषा असून तिचा सन्मान राखणे व वापर बंधनकारक करणे हे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट आहे. तरीही ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील शाळांमध्ये इंग्रजी फलक झळकत राहणे म्हणजे शासन आदेशाला केराची टोपली दाखविणे होय. येणाऱ्या सात दिवसांत शाळांनी फलक मराठीत केले नाहीत, तर मनसेकडून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. यासाठी सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन असेल.
स्वप्नील महिंद्रकर, ठाणे शहराध्यक्ष मनसे
या निष्काळजी वृत्तीमुळे मराठी भाषेबाबत शासनाची धोरणे कितपत गांभीर्याने घेतली जातात, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
