ठाण्यातील स्मार्ट सिटी योजनेतील बहुतांशी प्रकल्पाची रखडपट्टी सुरु आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटी योजनेसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असताना पाच वर्षात १ हजार १११ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे यातील विस्तारित रेल्वे स्टेशन, सॅटिस पूर्व , गावदेवी भूमिगत पार्किंग, पाणी पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा, खारेगाव खाडी किनारा विकसित करणे, नागला बंदर, साकेत येथे वॉटर फ्रंट विकस्टीत करणे यातील बहुतांशी प्रकल्पाची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतून केंद्र सरकार पाच वर्षात अवघे २५० कोटी रुपये देणार आहे. महापालिकेला स्वताचे २५० कोटी आणि राज्यसरकारचे ५०० कोटी असे एकूण किमान १ हजार कोटी मिळण्याची शक्यता असताना तब्बल ६ हजार ६३० कोटी रुपयांचा आरखडा तयार करण्यात आला आणि क्लस्टर योजनेत बिल्डर्सनी ३ हजार ९७४ कोटी रूपये गुंतवणूक करतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. क्लस्टरमधील पहिल्या सहा प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात आले काही प्रकल्पाना मंजुरीही देण्यात आली मात्र सध्या १११ कोटी २७ लाख रुपये खर्चाच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून त्यातील लहान कामे वगळता सर्व मोठे प्रकल्प रखडले आहेत .
तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखड्यामध्ये समुह विकास प्रकल्प, कोपरी ते कळवा वॉटरफ्रंट विकास, ठाणे पूर्वेला सॅटीस-२ वर बहुस्तरीय विकास योजना, तीन हात नाका वाहतुक सुधारणा प्रकल्प, प्रस्तावित विस्तारित नवीन रेल्वे स्टेशन, रेल्वे स्टेशन अनुषंगिक काम, दादोजी कोंडदेव क्रीडा प्रेक्षागृह नुतनीकरण, बहुमजली पार्किंग, नाला प्रकल्प, मलनि:सारण प्रकल्प, गांवदेवी भूमिगत पार्किंग योजना मासुंदा व हरियाली तलाव संवर्धन व सुशोभिकरण, शहरात विविध ठिकाणी सासीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आदी कामासाठी जवळपास ६ हजार ६३० कोटींचा आराखडा केंद्र शासनाला सादर केला होता, त्यापैकी केंद्राने १११ कोटी २७ लाख रुपये खर्चाच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.
